बांधकाम प्रस्ताव स्वीकारणार आॅफलाइन

शहरातील विकासक आणि वास्तुविशारदांची डोकेदुखी ठरलेल्या आॅटोडीसीआरच्या कारभारात सुधारणा होत नसल्याने अखेरीस आयुक्तांनी नवा निर्णय घेतला आहे. बांधकामांच्या आॅनलाइन प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर आॅटोडिसीआरच्या सॉप्टटेक इंजिनिअर्स कंपनीमार्फत तीन दिवसांच्या आत छाननी न झाल्यास असे प्रस्ताव आॅफलाइन पद्धतीने स्वीकारण्याचे आदेश मनपा आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिले आहेत. त्यामुळे व्यावसायिकांबरोबच नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

नाशिक : शहरातील विकासक आणि वास्तुविशारदांची डोकेदुखी ठरलेल्या आॅटोडीसीआरच्या कारभारात सुधारणा होत नसल्याने अखेरीस आयुक्तांनी नवा निर्णय घेतला आहे. बांधकामांच्या आॅनलाइन प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर आॅटोडिसीआरच्या सॉप्टटेक इंजिनिअर्स कंपनीमार्फत तीन दिवसांच्या आत छाननी न झाल्यास असे प्रस्ताव आॅफलाइन पद्धतीने स्वीकारण्याचे आदेश मनपा आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिले आहेत. त्यामुळे व्यावसायिकांबरोबच नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.इतकेच नव्हे तर विलंबाकरिता दंड म्हणून तीन दिवसांच्या मुदतीनंतर प्रस्तावाच्या छाननी शुल्काइतकी रक्कम कंपनीकडून वसूल करण्याची सूचनाही आयुक्त गमे यांनी नगररचना विभागाला केली आहे. त्यामुळे संबंधित कंपनीलादेखील दणका देण्यात आला आहे. महापाालिकेने १ जून २०१७ मध्ये सुरू केलेल्या आॅटोडिसीआर म्हणजेच आॅनलाइन प्रस्ताव छाननी आणि मंजुरीसाठीच्या व्यवस्थेमुळे महापालिकेच्या नगररचना विभागात वेगाने काम होईल तसेच पारदर्शक काम होण्याची अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात घडले उलटेच. आॅटोडिसीआरमध्ये प्रस्ताव दाखल होत नाही, दाखल झालेच तर लवकर मंजूर होत नाही. विशेषत: परवानग्या नाकारण्याचे प्रमाण मोठे होते. शिवाय वारंवार रिजेक्शन होत असल्याने दरवेळी स्क्रुटींनी फी भरावी लागत असे. यानंतरही परवानगी किंवा दाखला मिळेलच याची शाश्वती नव्हती. प्रस्ताव मंजूर झाले.कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची तयारीमहापालिकेने अगोदरच आॅटोडिसीआर कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याचा इशारा यापूर्वीच दिला होता. आता त्या दृष्टीनेच तयारी सुरू झाली आहे. लवकरच संपूर्ण राज्यासाठी युनिफाइडी डीसीपीआर लागू होत असून, अशावेळी महापालिकेला आॅटोडिसीआरची तशीही गरज भासणार नाही. त्यामुळे महापालिकेने अशाप्रकारचे निर्देश दिले आहेत.