बिगर आदिवासींनी घेतलेल्या अन्य भूखंडांबाबत आक्षेप

माजी आमदार चव्हाण यांच्या आईचे निधन झाल्यानंतर त्यांनी वारस नोंद लावण्यासाठी अर्ज केला होता. याबाबत उमाजीनगर येथील आदिवासींनी हरकत घेतली होती. मात्र महसूल अधिकाऱ्यांनी हरकत अर्जाला केराची टोपली दाखवत वारसांची नोंद लावण्यात आली. या प्रकरणाबाबत उमाजीनगर येथील आदिवासीं बांधवांनी संताप व्यक्त करत बिगर आदिवासी वारसांची नोंद बेकायदेशीर असल्याची तक्रार करत ती नोंद रद्द करा अन्यथा सामुदायिक आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला होता. याबाबत साहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा तहसीलदार शुभम गुप्ता यांनी गंभीर दखल घेत चौकशीअंती चव्हाण यांचा १ हेक्टर २८ गुंठ्याचा भूखंड सरकारजमा करण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला होता. दरम्यान, चव्हाण यांनी मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या भूखंडालगत असलेले गट नंबर ३०९/२ , ३०९/३ व ३०९/४ यांच्या व्यवहाराबाबत आक्षेप घेतला आहे. चव्हाण यांच्या वकिलाने म्हटले आहे की, गट नंबर ३०९/२ ते ३०९/४ हे भूखंडदेखील आदिवासींचे असून ते जिल्हा परिषद सदस्या लता बच्छाव, रेखा खैरणार व हेमलता खैरणार या बिगर आदिवासी व्यक्तींनी खरेदी केले आहेत. हे भूखंड औद्योगिकीकरणाकरिता खरेदी करण्यात आले आहेत. त्यासाठी खरेदीपासून १ वर्षाच्या आत मिळकतीचे प्रयोजन औद्योगिक कामाकरिता बदलून घेणे आवश्यक होते. मात्र अशा प्रकारे प्रयोजन बदलून घेतलेले नाही, त्यामुळे या मिळकती बेकायदेशीर म्हणून शेतीवापर होत असल्याचे निदर्शनास आणून देत खरेदीखताच्या अटी व शर्तीचा भंग झाल्याने आणि बिगर आदिवासींनी खरेदी केल्याने त्या शासनजमा करण्याचे नमूद केले आहे. चव्हाण यांच्या भूमिकेमुळे आता बड्या बिगर आदिवासींच्या जमिनी तहसीलदार सरकारजमा करतील का, याकडे लक्ष लागून आहे.