महापालिकेची ‘स्मार्ट पार्किंग’ही धोक्यात

शहरातील वाहनतळाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी महापालिकेने राबविलेल्या ‘स्मार्ट पार्किंग’ योजनाही तांंत्रिक कारणामुळे धोक्यात आली असून, या स्मार्ट पार्किंगचे मुख्य काम करणाऱ्या तांत्रिक अनुभवी कंपनीने या योजनेतून स्वत:ला बाजूला करून घेतले असतानाही महापालिका प्रशासन व स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप मनपा विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी केला आहे.

नाशिक : शहरातील वाहनतळाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी महापालिकेने राबविलेल्या ‘स्मार्ट पार्किंग’ योजनाही तांंत्रिक कारणामुळे धोक्यात आली असून, या स्मार्ट पार्किंगचे मुख्य काम करणाऱ्या तांत्रिक अनुभवी कंपनीने या योजनेतून स्वत:ला बाजूला करून घेतले असतानाही महापालिका प्रशासन व स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप मनपा विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी केला आहे.
या संदर्भात पत्रकारांशी बोलताना बोरस्ते यांनी सांगितले की, स्मार्ट सिटी अंतर्गत शहरात २८ ठिकाणी आॅनस्ट्रिट आणि पाच ठिकाणी आॅफस्ट्रिट अशा एकूण ३३ ठिकाणी पीपीपी तत्त्वावर पार्किंग स्थळे विकसित करण्यात येत आहे. त्यासाठी स्मार्ट कंपनीच्या वतीने निविदाप्रक्रिया काढण्यात आली होती. या निविदाप्रक्रियेत ट्रायजन टेक्नोलॉजी लिमिटेड आणि मिलीनियम सिनर्जी प्रा. लिमिटेड या भागीदार कंपन्यांनी भाग घेतला. त्यात ट्रायजन कंपनी प्रकल्पाची अंमलबजावणी करेल आणि मिलीनियम कंपनी तंत्रज्ञान आणि दर्जेदार साहित्य पुरवेल, असा या दोन कंपन्यामंध्ये करारही झाला होता.
मिलीनियम कंपनीने सदरच्या तंत्रज्ञानाला विरोध करूनही ट्रायजन कंपनीने काम सुरू केल्याचे पत्र महापालिका आयुक्त तसेच स्मार्ट सिटीचे सीईओ प्रकाश थविल यांना सहा वेळा दिले. परंतु, त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. ट्रायजन कंपनीशी असलेली भागीदारी तोडून सदर मिलीनियमने स्मार्ट पार्किंगच्या तंत्रज्ञानात काही गडबड झाल्यास आपण जबाबदार राहणार नाही, असे पत्र महापालिका आणि स्मार्ट सिटी कंपनीला दिले.
नवीन निविदा न काढताच काम सुरू
‘स्मार्ट पार्किंग’ प्रक्रियेतून ट्रायजन किंवा मिलीनियम कंपनी बाहेर पडल्यास निविदाप्रक्रियाच रद्द करण्याची तरतूद निविदेच्या अटी-शर्तीत करण्यात आली होती तसे करारातही नमूद करण्यात आले आहे. परंतु मिलीनियम कंपनी या कामातून अधिकृत बाहेर पडल्याचे पत्र महापालिकेला व स्मार्ट सिटी कंपनीला देण्यात आल्यावर सदरचे काम रद्द करून नव्याने निविदा मागविण्याची आवश्यकता होती, परंतु महापालिकेने स्वत:च केलेल्या अटी-शर्तींचा भंग करून जुन्याच कंपनीकडून काम पूर्ण करून घेण्याचा धडाका लावला आहे.