इमारत पुनर्विकासासाठी आता शासनाच्या आदेशाची प्रतीक्षा

राज्यातील सर्व शहरांना समान बांधकाम नियम असावे यासाठी केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार नगरविकास खात्याने तीन वर्षांपासून काम सुरू केले होते. या नियमावलीत बरेच नियम सुटसुटीत होणार असल्याने व्यावसायिकांना या नियमांची प्रतीक्षा होती. मात्र, गेल्या वर्षी २ डिसेंबर राेजी राज्य शासनाने नियम जाहीर केले त्यामुळे विकासकांना दिलासा मिळाला. त्या वेळी इमारतीचा पुनर्विकास करण्यासाठी राज्य शासनाने दहा टक्के इन्सेटिव्ह एफएसआय प्रस्तावित केला होता. त्यानंतर त्याच दिवशी राज्य शासनाने शुद्धिपत्रक काढून त्यात तीस टक्क्यांपर्यंत वाढीव एफएसआय देण्याची तरतूद केली. त्यामुळे विकासकांना त्याचा लाभ तर होणार आहेच, परंतु पुनर्विकासासाठी घर किंवा इमारत देणाऱ्यांनादेखील त्याचा लाभ होणार आहे. मात्र, अशा प्रकारच्या निर्णयाआधी हरकती आणि सूचना मागवाव्या लागतात आणि त्यानंतरच निर्णय घेण्याची तरतूद नगररचना अधिनियमात आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने हरकती आणि सूचना मागवल्यानंतर त्यावर आतापर्यंत निर्णय घेणे अपेक्षित होते, परंतु अजूनही निर्णय न झाल्याने विकासक निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

इन्फो...

यापूर्वी नवीन नियमांचा लाभ घेण्याआधी सुरू झालेल्या इमारतींना राज्य शासनाने युनिफाइड डीसीपीआरमध्ये ब्रेक लावल्याने आता विकासक बांधकाम प्रस्ताव सादर करण्यास तयार नाहीत आणि जुन्या नियमानुसार इमारतींचा पुनर्विकास परवडत नसल्यानेच अनेकांना नव्या नियमावलीची प्रतीक्षा आहे.

इन्फो...

गावठाण क्लस्टरचीही प्रतीक्षा

नाशिक शहराचा विकास आराखडा २०१७ मध्ये प्रसिद्ध झाला. त्यात नमूद करूनही गावठाण क्लस्टर, झोपडपट्टी पुनर्विकास यासंदर्भातील निर्णय नगरविकास खात्याकडे रखडले असून त्याबाबतदेखील निर्णय घेतला जाण्याची अपेक्षा आहे.