आंदोलनाची गरज की चुकांवर पांघरूण?

मनसेची आक्रमकता : पक्षांतर्गत असमन्वय चव्हाट्यावर; निष्क्रियतेचे खापर राज्य सरकारवर

नाशिक : पालिकेत कामेच होत नाहीत, या विरोधकांच्या तक्रारींवर आज सत्तारूढ मनसेनेच आंदोलन करून शिक्कामोर्तब केले आहे. फरक एवढाच आहे की, त्यांनी या निष्क्रियतेचे खापर राज्य सरकारवर फोडले आहे. मनसेची सत्ता आल्यानंतर पालिकेत एकही भरीव काम झालेले नाही, असा प्रचार विरोधकांनी राज्यभर केला होता. त्याची पुनरावृत्ती आता होऊ नये यासाठी राज्य सरकारवर जबाबदारी लोटण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. राजकारण म्हणून तेही ठीक म्हटले तरी त्यानिमित्ताने पक्षातील असमन्वय आणि अपरिपक्वतादेखील चव्हाट्यावर आली.
महापालिकेत पूर्णवेळ आयुक्त नाही. पूर्णवेळ आयुक्ताची नियुक्ती व्हावी, यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे वारंवार मागणी करण्यात आली. पण त्याचा उपयोग झाला नसल्याने मनसे आता आक्रमक झाली असली, तरी आंदोलन इतके विलंबाने सुचले हे आश्चर्यकारक आहे. गेल्याच आठवड्यात शिवसेनेने हा मुद्दा हाती घेऊन पालिकेच्या ज्या प्रवेशद्वारावर जेथे आंदोलन केले, त्याच पायऱ्यांवर आंदोलन करून मनसेने जणू सेनेची नक्कल केली. सेनाही अशी टीका करण्यास मोकळी झाली आहे.
राज्य शासनाच्या विरोधात आंदोलन करायचे तर त्यासाठी पालिकेचे प्रवेशद्वार ही योग्य जागा नव्हती. जिल्हाधिकारी किंवा विभागीय आयुक्त हे शासनाचे प्रतिनिधी अधिकारी असल्याने तेथे आंदोलन सोयीचे झाले असते. तसे न झाल्याने जे मुळातच ‘प्रभारी’ आहेत त्या आयुक्तांकडेच पूर्णवेळ आयुक्त नियुक्त करण्याची मागणी करून काय होणार? त्यामुळेच आयुक्तांनी या निवेदनाचे मी काय करू असा आंदोलकांना केलेला प्रश्नच मनसेच्या अज्ञानावर प्रकाश टाकणारा होता. आयुक्तांच्या टीकेला महापौरांनी उत्तर देण्याच्या प्रकारामुळे तर महापौर वेगळे आणि मनसेचे नगरसेवक वेगळे आहेत, हे तितकेच स्पष्ट झाले.
विभागीय आयुक्तांना निवेदन देऊन मनसेने सारवासारव केली असली, तरी एकंदरच यातून निष्पन्न काय झाले, असा प्रश्न निर्माण झाला. मनसेवर निष्क्रियतेचे ठपका ठेवणाऱ्यांना सांगण्यासाठी आयुक्त नाहीत हे कारण दाखवणारे हे कातडी बचाव आंदोलन होते इतकेच! (प्रतिनिधी)