लांब पल्ल्याचे धोरण आखण्याची गरज

शासन एकाच वर्षात दोनदा निर्णय बदलत असल्याने शेतकरी गोंधळात पडत असल्याचे प्रतिपादन वनाधिपती विनायकदादा पाटील यांनी शिवसेनेच्या कृषी अधिवेशनात बोलताना केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : शेतकरी हा निसर्ग, शासन, वित्तीय संस्था आणि बाजारपेठ या चौकटीत अडकला आहे. या चौकटीच्या मर्जीवर शेतकऱ्यांचा कारभार चालतो. शासन व्यवस्थेने धोरण आखताना ते लांब पल्ल्याचे आखले पाहिजे. परंतु, एकाच वर्षात दोनदा निर्णय बदलत असल्याने शेतकरी गोंधळात पडत असल्याचे प्रतिपादन कॉँग्रेसचे माजी मंत्री व वनाधिपती विनायकदादा पाटील यांनी शिवसेनेच्या कृषी अधिवेशनात बोलताना केले.
अधिवेशनात मार्गदर्शन करताना विनायकादादा पाटील यांनी सांगितले, शेतकरी प्रश्नावर एकच मार्ग असू शकत नाही. त्यांचा प्रश्न दहा तोंडासारखा आहे. प्रत्येक तोंड आपल्या आवाजात बोलत असते. त्यामुळे तो प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा व व्यापक बनला आहे. मायेच्या हाताने शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्याची गरज आहे. भारतासारख्या विकसनशील खंडप्राय देशात पीकपद्धती ठरवू शकत नाही. शासनकर्त्यांनीच धोरणे आखताना ती किमान दहा वर्षांसाठी आखली पाहिजे. लांब पल्ल्याचे निर्णय घेतल्यास शेतकऱ्याला निर्णय घेणे सोपे जाईल. तेलबियांची टंचाई ही मानवनिर्मित नाही तर सरकारनिर्मित आहे. परदेशी शेतकऱ्याच्या डाळीला जो भाव दिला तोच सन्मान भारतीय शेतकऱ्यालाही दिला पाहिजे. कर्जमुक्तीचा मार्ग हा शेतकऱ्यांना समृद्ध करणारा आहे. परंतु, कर्जमुक्ती येणार म्हणून ज्याने कर्ज फेडले नाही, तो शहाणा ठरतो आणि ज्याने वेळेत कर्ज भरले तो वेडा ठरतो. पुढे वीज बिल माफीची मागणी होईल त्यावेळी लोक वीज बिलेही भरणार नाहीत. शेतकऱ्याला डून स्कूलचे स्वप्न जरूर दाखवा, परंतु त्याला म्युन्सिपाल्टीच्या शाळेचीही जाणीव करून द्या. मुळात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाचे उत्तर सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन शोधले पाहिजे, असे विनायकदादा म्हणाले. दोन एकर बाजरीचे पीक घेणारा आणि वीस एकरवर द्राक्षपीक घेणारा दोन्हीही अस्वस्थ असतात. कारण मात्र कुणीच सांगत नाही. असेही विनायकदादा पाटील यांनी स्पष्ट केले.