नाशिक : कोट्यवधी रुपये खर्च करुन गंगापूर धरणालगत साकारलेल्या नाशिककरांच्या ‘नेचर्स बोट क्लब’ला अखेर मुहूर्त लाभण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. चालू आठवड्यामध्ये प्रधान कार्यालयाद्वारे ‘बोट क्लब’ कार्यान्वित करण्यासाठी खुली निविदा प्रसिध्द होण्याची शक्यता वर्तविली जात अूसन नाशिकच्या पर्यटनविकासाला चालना मिळण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प मैलाचा दगड ठरू शकतो.नाशिकच्या पर्यटनक्षेत्राला चालना मिळावी, या दृष्टीने २०१४ साली तत्कालीन पर्यटन व राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनी पुढाकार घेऊन बोट क्लबची मुहूर्तमेढ रोवली. बोटक्लबच अस्तित्वात येऊन चार वर्षांचा कालावधी लोटला; मात्र या प्रकल्पाचे लोकार्पण होऊ शकले नाही. जलसंपदा विभागाने ८ कोटी ४७ लाख रुपये खर्च करून विविध प्रकारच्या अत्याधुनिक अशा ४७ बोटी खरेदी केल्या. या सर्व बोटी मागील अनेक महिन्यांपासून प्रकल्पाच्या वास्तूमध्ये पाणकापडाने झाकून ठेवण्यात आल्या आहेत. जलसंपदा खात्याकडून पर्यटन विकास महामंडळाकडे हा प्रकल्प हस्तांतरीत करण्यात आल्यानंतर महामंडळाने बोट क्लब सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
प्रकल्पाला लागलेले ग्रहण सुटण्याची चिन्हे असून बोट क्लब नाशिकककरांच्या सेवेत लवकरात लवकर यावे, यासाठी प्रादेशिक कार्यालयाकडून सातत्याने प्रधान कार्यालयाकडे प्रयत्न सुरू आहे, असे प्रादेशिक व्यवस्थापक नितीनकुमार मुंडावरे यांनी सांगितले. गंगापूर धरण परिसर पर्यटकांचा नेहमीच पसंतीचा राहिला आहे. यामुळे या भागात पर्यटकांची वर्दळ पहावयास मिळते. जवळच वायनरी, द्राक्ष मळे, निसर्गरम्य वातावरण असल्यामुळे पर्यटक या भागात आवर्जून हजेरी लावतात. त्यामुळे नाशिकच्या पर्यटनाच्या दृष्टीने येथे धरण पर्यटनाला चालना देण्यासाठी ‘नेचर्स बोट क्लब’ मैलाचा दगड ठरणार आहे. पॅरासिजलींग, जेट स्कीज, बनाना, पॅडल बोटींचा या क्लबमध्ये समावेश आहे. जास्त वेगाची बोट म्हणून ओळखली जाणारी जेट स्कीज एकूण दहा आहेत तर पॅरासिजलिंग दोन आहेत. यासाठी जलसंपदा विभागाने खरेदी केलेल्या सर्व बोटी अत्याधुनिक व पर्यावरणाच्या दृष्टीने आणि पर्यटकांच्या दृष्टीने सुरक्षित आहेत. बोटींद्वारे कुठल्याही प्रकारे जलप्रदूषणाला निमंत्रण मिळणार नसल्याचा दावा सुत्रांनी केला आहे.
जलसंपदा विभागाची ‘लक्ष्मणरेषा’बोट क्लब पर्यटन विकास महामंडळामार्फत निविदा प्रसिध्द करुन सुरू करण्यात आले तरी त्या क्लबमधील सर्व बोटी ज्या गंगापूर धरणात धावणार आहेत. त्यांच्यापुढे जलसंपदा खात्याचील ‘लक्ष्मणरेषा’ राहणार आहे. जलसंपदा विभागाने आखून दिलेल्या सीमारेषेच्या आतमध्येच बोटी चालविण्याची परवानगी संबंधित निविदा भरणाºया ठेकेदाराला मिळणार आहे.