नाशिकचे ई-गव्हर्नन्स केंद्र देशात ठरेल आदर्श

नाशिक : वकिलांसह पक्षकारांचाही वेळ व श्रम वाचविण्यासाठी ई-कोर्ट प्रभावी ठरणार आहे. नाशिकचे ई-गव्हर्नन्स केंद्र देशभरात आदर्श ठरेल, असा विश्वास सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-समितीचे अध्यक्ष न्यायमुर्ती डॉ. धनंजय चंद्रचुड यांनी व्यक्त केला. लॉकडाऊन काळात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने न्यायदान शक्य झाले. व्हर्च्युअल कोर्ट लॉकडाऊनमध्येही सुरू होते. त्यामुळेच महाराष्टÑासह देशभरात लाखो खटल्यांचा निपटारा होऊ शकला बार असोसिएशनच्या पाठिंब्याशिवाय न्यायप्रक्रि या यशस्वी होऊ शकत नाही, याची खात्री आहे, असेही ते म्हणाले.

ठळक मुद्देधनंजय चंद्रचुड । पहिल्या ई-कोर्टाचा आॅनलाइनद्वारे शुभारंभ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : वकिलांसह पक्षकारांचाही वेळ व श्रम वाचविण्यासाठी ई-कोर्ट प्रभावी ठरणार आहे. नाशिकचे ई-गव्हर्नन्स केंद्र देशभरात आदर्श ठरेल, असा विश्वास सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-समितीचे अध्यक्ष न्यायमुर्ती डॉ. धनंजय चंद्रचुड यांनी व्यक्त केला. लॉकडाऊन काळात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने न्यायदान शक्य झाले. व्हर्च्युअल कोर्ट लॉकडाऊनमध्येही सुरू होते. त्यामुळेच महाराष्टÑासह देशभरात लाखो खटल्यांचा निपटारा होऊ शकला बार असोसिएशनच्या पाठिंब्याशिवाय न्यायप्रक्रि या यशस्वी होऊ शकत नाही, याची खात्री आहे, असेही ते म्हणाले.
भारतातील पहिले ई-गव्हर्नन्स केंद्र अर्थात ई-कोर्टचा शुभारंभ शनिवारी (दि. २५) डिजिटल पद्धतीने करण्यात आला. हा सोहळा नाशिक बार असोसिएशनमार्फत यू-ट्यूबवरून दाखविण्यत आला. यावेळी उद्घाटक म्हणून चंद्रचूड बोलत होते. अध्यक्षस्थानी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती दीपांकर दत्ता होते. याप्रसंगी महाराष्टÑचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अभय वाघवसे, महाराष्ट्र गोवा बार कौन्सिलचे माजी अध्यक्ष अ‍ॅड. जयंत जायभावे आदींनी सहभाग घेतला.
नाशिकला सुरू झालेले ई-गव्हर्नन्स सेंटर कोविडच्या काळात गरजेचे होते. या काळात न्यायप्रक्रि याही प्रभावित झाली. ई-फायलिंग, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी लाभदायी ठरले. हे केंद्र नक्कीच यशस्वी होईल, असा विश्वास न्यायाधीश दीपंकर दत्ता यांनी यावेळी व्यक्त केला़ या केंद्राचा फायदा महाराष्टÑासह गोवा राज्यातील १ लाख ७५ हजार वकिलांना होणार असल्याचे अ‍ॅड. जयंत जायभावे यांनी सांगितले. प्रास्ताविक नाशिक बार असोसिएशनचे अध्यक्ष नितीन ठाकरे यांनी केले. आभार न्या़ नितीन जामदार यांनी मानले.नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयात ई-गव्हर्नन्स केंद्र हा पथदर्शी प्रयोग राबविण्यात आला आहे. हा प्रयोग यशस्वी होईल. येथे काही वर्षांमध्ये देशभरातील विविध राज्यांच्या जिल्हा सत्र न्यायालयात अशाप्रकारे केंद्र सुरू करण्यात येतील जेणेकरून जलद न्यायप्रक्रि येला बुस्ट मिळण्यास मदत होईल, असेही यावेळी न्यायमुर्ती डॉ. चंद्रचूड यांनी सांगितले. यामुळे देशभरातील प्रलंबित खटले लवकरात लवकर निकाली निघण्यास मदत होणार आहे.