माता सुरक्षा योजनांचे लाभच असुरक्षित

माता आणि तिच्या बाळाचे पुरेसे पोषण आणि संगोपन व्हावे यासाठी केंद्र तसेच राज्य शासनाकडून सुरू करण्यात आलेल्या अनेक योजनांच्या आर्थिक लाभावर त्यांच्या पतीचा डोळा असल्यामुळे माता सुरक्षा योजनाच असुरक्षित असल्याची बाब समोर आली आहे. पत्नीला मिळणारे लाभ त्यांचे पती परस्पर काढून घेत असल्यामुळे या योजनांचे आर्थिक लाभ आता बॅँकेत न जमा करता टपाल खात्यात जमा करण्याचा सल्ला शासनाच्या आरोग्य विभागाकडून दिला जात आहे.

ठळक मुद्देपत्नीचा अंगठा किंवा सही करून रक्कम परस्पर काढली जाते.योजनांचे आर्थिक लाभ आता बॅँकेत न जमा करता टपाल खात्यात जमा करण्याचा सल्ला

नाशिक : माता आणि तिच्या बाळाचे पुरेसे पोषण आणि संगोपन व्हावे यासाठी केंद्र तसेच राज्य शासनाकडून सुरू करण्यात आलेल्या अनेक योजनांच्या आर्थिक लाभावर त्यांच्या पतीचा डोळा असल्यामुळे माता सुरक्षा योजनाच असुरक्षित असल्याची बाब समोर आली आहे. पत्नीला मिळणारे लाभ त्यांचे पती परस्पर काढून घेत असल्यामुळे या योजनांचे आर्थिक लाभ आता बॅँकेत न जमा करता टपाल खात्यात जमा करण्याचा सल्ला शासनाच्या आरोग्य विभागाकडून दिला जात आहे.
आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील कुपोषण तसेच माता-बालकांच्या मृत्यूचे प्रकार रोखण्यासाठी केंद्र तसेच राज्य शासनाच्या वतीने अनेक योजना राबविल्या जातात. या योजनांतर्गत मातांना संगोपन आणि पोषण आहारासाठी आर्थिक लाभ दिले जातात. हे आर्थिक लाभ शासनाकडून बॅँकेत जमा होत असल्याने बॅँकेतून ही रक्कम त्यांचे पती काढून घेत असल्याने या योजनांचा सामाजिक प्रश्न निर्माण झाला आहे. आदिवासी आणि अतिदुर्गम तसेच ग्रामीण भागात बॅँक असतेच असे नाही. बॅँक असलीच तर ती तालुक्याच्या ठिकाणी असते. त्यामुळे लाभार्थी  अशा परिस्थितीत बॅँकेत जाऊन पैसे काढू शकत नाही किंवा त्यांना घराबाहेर पडणे कठिण असते. त्यामुळे हे पैसे बॅँकेच्या स्लीपवर त्यांचे पतीच काढून घेत असल्याने मूळ लाभार्थी महिलांपर्यंत हे पैसे पोहचतच नाही. त्यामुळे माता-बाल संगोपनाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे. कित्येकता बॅँकेच्या स्लीपवर पत्नीचा अंगठा किंवा सही करून रक्कम परस्पर काढली जाते. बॅँक दूरवर असल्यामुळे पतीच्या आग्रहास्तव आणि महिलांना अशा परिस्थितीत बॅँकेत येणे शक्य नसल्यामुळे बॅँकेकडूनही फारशी अडवणूक केली जात नाही. या प्रकारामुळे मात्र मूळ लाभार्थींपर्यंत योजनेची रक्कम पोहचत नाही. त्यामुळे आता टपाल कार्यालयाचा पर्याय समोर आला आहे.