कालीदास कलामंदिराच्या नियमावलीवर नाशिक महापालिकेचे माघारी नाट्य

नाशिक- कोणत्याही शहराची ओळख केवळ सिमेंटच्या जंगलामुळे होत नाही तर त्या ठिकाणी राहणाऱ्या समाज धुरीण, कलावंत आणि क्रीडापटूंमुळे होत असते असे म्हणतात, परंतु हे वाक्य इतके गुळगूळीत झाले आहे की नाशिक महापालिका ते मानण्यास तयार नाही. समाज मंदिरे, व्यायामशाळा इतकीच नाट्यगृहे देखील महत्वाची असतात हे बहुधा महापालिकेला मान्य नसावे, त्यामुळे व्यापारी संकुलातील गाळे भाड्याने द्यावे आणि त्यासाठी जी नियमावली लावावी तीच नियमावली लावण्यामुळेच बहुधा कलावंतासारख्या अभिजनातून नाराजीचा सूर उमटला आणि गेल्यावषी पर्यंत नियमावलीचे समर्थन करणाºया नाशिक महापालिकेला माघार नाट्य करावे लागले.

ठळक मुद्देमहापालिका प्रायव्हेट लिमीटेड कंपनी नव्हे सांस्कृतिक भूख ही अन्य गरजांइतकीच महत्वाची

संजय पाठक, नाशिक- कोणत्याही शहराची ओळख केवळ सिमेंटच्या जंगलामुळे होत नाही तर त्या ठिकाणी राहणाऱ्या समाज धुरीण, कलावंत आणि क्रीडापटूंमुळे होत असते असे म्हणतात, परंतु हे वाक्य इतके गुळगूळीत झाले आहे की नाशिक महापालिका ते मानण्यास तयार नाही. समाज मंदिरे, व्यायामशाळा इतकीच नाट्यगृहे देखील महत्वाची असतात हे बहुधा महापालिकेला मान्य नसावे, त्यामुळे व्यापारी संकुलातील गाळे भाड्याने द्यावे आणि त्यासाठी जी नियमावली लावावी तीच नियमावली लावण्यामुळेच बहुधा कलावंतासारख्या अभिजनातून नाराजीचा सूर उमटला आणि गेल्यावषी पर्यंत नियमावलीचे समर्थन करणा-या नाशिक महापालिकेला माघार नाट्य करावे लागले.

कालिदास कलामंदिर हे महापालिकेचे नाट्यगृह तसे जूने. नाशिकच्या अनेक कलावतांनी कालिदास नाट्यगृहापासूनच प्रायोगिक नाटके करून व्यावसायिक नाटके, दुरचित्रवाणी मालिका आणि चित्रपटापर्यंत मजल मारली आहे. सांस्कृतिक भूख ही देखील अन्य गरजांइतकीच महत्वाची आहे. परंतु महापालिकेला यात व्यवसाय दिसू लागल्याने महापालिकेत संवेदनशीलता किंवा वैचारीकतेचा भाग आहे किंवा नाही असा प्रश्न पडला. मुळात नाट्यमंदिराची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत गेली आणि नाशिकमधीलच नव्हे प्रशांत दामले, भरत जाधव यांच्या सारख्या नाट्य अभिनेत्यांनी महापालिकेची इभ्रतच चव्हाट्यावर मांडली तेव्हा कुठे सुधारणा करण्यास प्रारंभ झाला. त्यानंतर कुठे तरी स्मार्ट सिटी अंतर्गत कलामंदिरचे काम पुढे गेले तेही कलावंताना विश्वासात न घेता!

आता कालीदास कला मंदिराचे नुतनीकरण तब्बल ९ कोटी रूपये खर्च करून पुर्ण झाल्यानंतर आता नुतनीकरणाचे निमित्त करूनच हीच भाडेवाढीची संधी आहे. असे समजून अवास्तव वाढ करण्यात आली. तीचे कवित्व संपत नाही तोच नियमावलीचा जाच पुढे आला. एखादे नाटक रद्द झाले तर भाडे आणि अनामत जप्त हे गेल्या वर्षभरापासून सारे नाट्य व्यवसायिक सहन करत आहेत. मुळात भाडे वेगळे आणि अनामत रक्कम वेगळी. साहित्याचा वापर करताना कोणतीही तुटफूट झालीच तर त्याची वसुली करता यावी यासाठी अनामत रक्कम आकारली जाते. परंतु नाट्य प्रयोग रद्द केला तर भाडे आणि अनामत जप्त असा तुघलगी प्रकार होता. गंमतीचा भाग म्हणजे नियमावलती एका ठिकाणी महापालिकेने पंधरा दिवस नाटक रद्द केले तर किती भाडे घेतले जाईल वगैरे कोष्टक दिले असून दुसरीकडे एका कलमात भाडे आणि अनामत रक्कम जप्त करण्यात येईल असे नमुद केले आहे. बरे तर नाटक महापालिकेच्या कामामुळे किंवा अन्य व्हीआयपीच्या कार्यक्रमामुळे प्रशासन रद्द करू शकते, मग त्याच्या भरपाईचे काय याचा कोठेही उल्लेख नाही. अशा अनेक विसंगती असतानाही त्याबाबत मात्र कोणाचे ऐकून न घेता हीच नियमावली वर्षभरापासून पुढे रेटली जात आहे. लोकमतने याबाबत आवाज उठवलाच परंतु अभिनेत्री सुप्रिया पाठारे यांनी आपल्या स्वानुभवारून देखील महापालिकेची लक्तरे राज्यभरात वेशीवर टांगली मग कुठे प्रशासनाला जाग आली आणि काही तरी बदल करण्याची तयारी चालवली आहे.

कालिदास कलामंदिर काय किंवा समाज मंदिरे आणि व्यायामशाळा काय, महापालिका सर्वच ठिकाणी उत्पन्नाचे साधन शोधत आहे. महापालिका ही पालक संस्था आहे. प्रायव्हेट लिमीटेड कंपनी नव्हे , हे कारभाऱ्यांना कधी कळणार की प्रत्येकवेळी कोणाला तरी कान टोचावे लागणार हा खरा प्रश्न आहे.