नाशिक महापालिकेला राज्य सरकारचा दणका

महासभेने यासंदर्भात १९ नोव्हेंबर २०१८ राेजी म्हणजेच केलेला ठराव विखंडीत करण्यात आला आहे. यासंदर्भातील ८ जानेवारीचे उपसचिव शं.त्र्यं. जाधव यांनी नाशिक महापालिकेला पाठवलेले आदेश प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे माजी अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे, माजी उपआयुक्त रोहिदास बहीरम, माजी उपमुख्य लेखापाल सुरेखा घोलप, शहर अभियंता उत्तम पवार, अग्निशमन दलाचे प्रमुख अनिल महाजन वैद्यकीय अधिकारी डॉ. राजेंद्र भंडारी, कार्यकारी अभियंता पी. बी. चव्हाण हे आजी, माजी अधिकारी अडचणीत आले आहेत. यातील किशोर चव्हाण हे शासकीय सेवेतून प्रतिनियुक्तीवर दाखल होते. ते निवृत्त झाले असून, सध्या सेवेत फक्त डॉ. राजेंद्र भंडारी, पी. बी. चव्हाण हेच सेवेत आहेत. बाकी सर्व जण सेवानिवृत्त झाले आहेत.

महापालिकेची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर काही दिवसांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नदीपात्रालगतचे अतिक्रमीत बांधकाम हटवण्यास त्यांनी प्रारंभ केला. माजी महापौर प्रकाश मते यांच्या मालकीच्या ग्रीन फिल्ड या मंगल कार्यालयाचे बेकायदा असलेली भिंत पाडण्यावरून वाद निर्माण झाला होता. मते यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या आधारे मनपाच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्यात आली; परंतु यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांच्या प्रतिनिधींनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना स्थगिती आदेशाची लिखीत स्वरूपात माहिती देऊनही उपयोग झाला नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल झाल्याने मुंढे यांना माफी मागावी लागली; परंतु त्याच बरोबर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची तोडलेली भिंत पुन्हा बांधकाम करून देण्यास सांगितले. त्यामुळे महापालिकेला ही भिंत पुन्हा बांधकाम करण्यास १६ लाख २८ हजार ४०९ रुपये भुर्दंड सोसावा लागला. त्यामुळे तत्कालीन आयुक्त मुंढे यांनी अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे, उपआयुक्त (अतिक्रमण) रोहिदास बहिरम आणि पी. बी. चव्हाण यांच्यावर ठपका ठेवला तर अन्य अधिकाऱ्यांवरदेखील वेगवेगळ्या प्रकरणात अनियमितता असल्याने त्यांच्या चाैकशा आरंभल्या होत्या.

इन्फेा..

चौकशा सुरू असलेल्या अधिकाऱ्यांचे नियुक्ती प्राधिकरण महासभा असल्याने या संदर्भातील प्रस्ताव १९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी महासभेत ठेवण्यात आला हाेता; मात्र बोर्डे हे शासकीय प्रतिनियुक्तीवर असल्याने त्यांच्याबाबत शासनाला कळवावे आणि अन्य अधिकाऱ्यांना क्लीन चीट देतानाच याप्रकरणी तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचीच चौकशी करण्याची मागणी करणारा ठराव महासभेत करण्यात आला हेाता. मात्र आता हा ठराव शासनाने विखंडित केला आहे.

इन्फो....

काय आहे शासनाचे मत?

महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमाच्या कलम ५६ अन्वये महापालिका अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी हे आयुक्त आहेत. कलम ६७ अन्वये आयुक्तांना कार्यकारी अधिकार आहेत. त्यामुळे आयुक्तांना चौकशी आणि शिक्षेचा अधिकार आहे, त्याच बरोबर त्यांनी केलेली चाैकशीची कारवाई योग्यच असल्याचे स्पष्ट मत शासनाने व्यक्त केले आहे.