मेट्रोच्या आर्थिक सहभागासाठी नाशिक मनपाने केले हात वर

महापालिकेची आर्थिक परिस्थती बघता २०२१-२१ या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात मात्र मेट्रोसाठी कोणत्याही प्रकारची तरतूद नसेल असे आयुक्त कैलास जाधव यांनी सांगितले. सेामवारी (दि.१) केंद्रीय अर्थसंकल्पात नाशिकसाठी मेट्रो मंजूर झाल्यानंतर मंगळवारी (दि.२) आयुक्त कैलास जाधव यांनी तातडीने लेखापाल आणि अन्य अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यातदेखील महापालिकेला आर्थिक सहभाग घेणे शक्य नसल्याचे सांगण्यात आले. आयुक्त कैलास जाधव यांनी तसे स्पष्ट केल्याने आता आयुक्त विरुद्ध नाशिक महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप यांच्यात संघर्ष पेटण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील पाचव्या क्रमांकाचे मोठे शहर असलेल्या नाशिकमध्ये मेट्रोची चाचपणी यापूर्वीदेखील झाली होती. परंतु २०१८ मध्ये पुन्हा चाचणी करण्याचे ठरवण्यात आल्यानंतर अनेकांना ते फारसे व्यवहार्य वाटत नव्हते. तरीही नाशिकसाठी टायरबेस्ड मेट्रोचा पहिला प्रयोग करण्यासाठी निवड करण्यात आली. त्यानंतर महामेट्रोने नाशिक शहरात सादरीकरणदेखील केले. त्यावेळी या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च २१०० कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यासाठी केंद्र शासन ३०७.०६ आणि राज्य शासन, सिडको आणि महापालिका यांचा एकत्रित ३०७ कोटी रुपयांचा आर्थिक सहभाग असे सांगण्यात आले होते. राज्य शासनाच्या हिश्श्याचे ३०७ कोटी सिडको, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि नाशिक महापालिका यांनी प्रत्येकी १०२ कोटी रुपये द्यावे लागणार असे सांगण्यात आले होते.

महापालिकेत याबाबत चर्चा सुरू झाली तेव्हा आधीच अनेक प्रकारचे दायित्व असल्याने कोणत्याही प्रकारे आर्थिक सहभाग न घेता या प्रकल्पासाठी जी जागा महापालिकेला द्यावी लागणार आहे, तोच आर्थिक सहभाग समजावा असे पत्र देण्यात आले होते आणि राज्य शासन, सिडको, औद्योगिक विकास महामंडळाने आर्थिक भार उचलावा, असे पत्र शासनाला पाठविले होते. त्यावर राज्य शासनाने कोणता निर्णय घेतला नसला तरी ९ सप्टेंबर २०१९ राेजी राज्य शासानाने घेतलेल्या निर्णयात मात्र नाशिक महापालिका, सिडको आणि एमआयडीसी यांचा १०२ कोटी रुपयांचा आर्थिक सहभाग त्यात गृहीत धरण्यात आला आहे. त्यामुळे आता नाशिक महापालिकेने घेतलेली नकारात्मक भूमिका आणि राज्य शासनाने घेतलेला निर्णय यामुळे नक्की काय निर्णय हाेते हे महत्त्वाचे आहे.

कोट....

महापालिका मेट्रोसाठी आर्थिक सहभाग देऊ शकत नाही. याबाबत अगोदरच राज्य शासनाला पत्र पाठवण्यात आले आहे. तीच भूमिका कायम आहे. महापालिका मेट्रो मार्ग, सुविधांसाठी आवश्यक ती जागा उपलब्ध करून देईल. तसेच मेट्रो प्रकल्पाच्या कार्यालयासाठी महापालिकेच्या इमारतीत जागा उपलब्ध देईल.

- कैलास जाधव, आयुक्त, महापालिका

कोट...

मेट्रोमुळे नााशिकच्या विकासाला हेाणारा लाभ हा रकमेत न मोजता येणारा आहे. त्यामुळे त्यासाठी नाशिक महापालिकेने १०० कोटी रुपये देणे आवश्यक आहे. मोठ्या परिश्रमाने हा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. त्यामुळे त्यासाठी अन्य विचार न करता ही रक्कम देऊन आपला आर्थिक सहभाग घेणे आवश्यक आहे.

- सतीश कुलकर्णी, महापौर

इन्फो...

भाजपाची अडचण, संघर्षाची ठिणगी

नाशिक महापालिकेतील सत्तारूढ भाजपने रस्ते विकास आणि अन्य कामांसाठी ३०० कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याचा आग्रह धरला. मात्र, आयुक्त कैलास जाधव यांनी कर्ज न काढण्याची भूमिका घेतली. त्यातून वाद होत असताना आता मेट्रो प्रकरण उभे राहिले आहे. विशेष म्हणजे वॉर्डात कामे होत नाही म्हणून कर्ज काढणाऱ्या भाजपसमोर आता मेट्रोसाठी १०० कोटी रुपये कसे काय आणायचे, हा प्रश्न आहे. तर दुसरीकडे राज्यात अन्यत्र झालेल्या मेट्रोमध्ये स्थानिक महापालिकांचा कोणताही आर्थिक सहभाग नसल्याने मग नाशिकलाच भुर्दंड का, असादेखील दुसरा प्रश्न आहे.