नाशिकमध्ये शेतकरी सुकाणू समितीचे दिवसभर अन्नत्याग

शेतकरी सुकाणू समितीने राज्यभर केलेल्या आंदोलनाचा भाग म्हणून सकाळी दहा वाजेपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विविध संघटनांनी एकत्र येत सरकारच्या विरोधात जोरदार घोेषणाबाजी केली. ‘शेतकऱ्यांना कर्जमाफी झालीच पाहिजे, दिड पट हमी भाव मिळालाच पाहिजे, शेतकरी आत्महत्येस जबाबदार सरकारचा धिक्कार असो’

ठळक मुद्देविविध मागण्या : शासन विरोधात घोषणबाजीराज्यातील पहिली आत्महत्या म्हणून साहेबराव कर्पे यांच्या आत्महत्येकडे पाहिले जाते

नाशिक : १९ मार्च १९८६ रोजी यवतमाळ जिल्ह्यातील चिलगव्हाण येथील शेतकरी साहेबराव कर्पे यांनी कर्जबाजारीपणा व नापिकीला कंटाळून केलेल्या कुटुंबासह सामुहिक आत्महत्येच्या घटनेच्या स्मृतिप्रित्यर्थ सोमवारी शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दिवसभर अन्नत्याग आंदोलन करून मागण्यांचे निवेदन सादर केले.
शेतकरी सुकाणू समितीने राज्यभर केलेल्या आंदोलनाचा भाग म्हणून सकाळी दहा वाजेपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विविध संघटनांनी एकत्र येत सरकारच्या विरोधात जोरदार घोेषणाबाजी केली. ‘शेतकऱ्यांना कर्जमाफी झालीच पाहिजे, दिड पट हमी भाव मिळालाच पाहिजे, शेतकरी आत्महत्येस जबाबदार सरकारचा धिक्कार असो’ अशा घोषणाबाजीने आंदोलनकर्त्यांनी रस्त्यावरून येणा-या-जाणा-यांचे लक्ष वेधून घेतले. राज्यातील पहिली आत्महत्या म्हणून साहेबराव कर्पे यांच्या आत्महत्येकडे पाहिले जात असून, १९ मार्च २०१८ रोजी या घटनेला ३२ वर्षे झाल्याच्या स्मृतिप्रित्यर्थ सरकारच्या निषेधार्थ हे आंदोलन करण्यात आले. धुळे जिल्ह्यातील विखरण येथील धर्मा पाटील यांनी देखील अलिकडेच आत्महत्या केली असून, शेतकरी आत्महत्येचे सत्र कायम असताना सरकार याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी केला. शेतक-यांविषयी सहवेदना व्यक्त करण्यासाठी व शेतक-यांना संपुर्ण कर्जमुक्ती मिळावी, बंद उपसा जलसिंचन संस्थांचे कर्ज माफ करावे, पॉलीहाऊस, शेडनेट, शेतीपुरक सर्व कर्ज माफ करावे अशी मागणीही आंदोलनकर्त्यांनी केली.
अन्नत्याग आंदोलनाचा समारोपात जिल्हाधिका-यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. त्यात म्हटले आहे की, जिल्ह्यातील शेतक-यांनी १९९५ ते २००० या काळात सहकारी उपसा जलसिंचन संस्था स्थापन केल्या. त्यासाठी जिल्हा बॅँकेकडून कर्ज पुरवठा करण्यात आला परंतु या योजनेत शेतक-यांना थेंबभर पाणीही शेतीला मिळाले नाही. उलट शेतक-यांच्या सातबारा उता-यावर बॅँकेने बोजा चढविला आहे.त्यामुळे शेतक-यांना अन्य बॅँकाकडून कर्ज घेणेही मुश्किल झाले आहे. जळगाव जिल्ह्यातील बंद उपसा जलसिंचन संस्था पुन्हा उभारण्यासाठी राज्य सरकारने २५ कोटीचे अनुदान दिले त्याच धर्तीवर जिल्ह्यातील संस्थांचे कर्ज मुक्त करावे, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, वृद्धापकाळात शेतक-यांना पेन्शन द्या, चांदवड, निफाड येथील द्राक्ष उत्पादकांना बुडविणा-या व्यापा-यांचा शोध घ्यावा आदी मागण्याही यावेळी करण्यात आल्या. या आंदोलनात राजू देसले, करण गायकर, गणेश कदम, भास्कर शिंदे, धर्मराज शिंदे, नंदकुमार कर्डक, संपत थेटे, नामदेव बारोडे, सुभाष शेळके, एकनाथ दौंड, भिमा उगले, भास्कर उगले, संजय बैरागी, पंकज विधाते, आदी सहभागी झाले होते.