- धनंजय रिसोडकर नाशिक - जिल्हा परिषदेला पंधराव्या वित्त आयोगाचा अबंधित निधीचा या वर्षाचा ४० कोटींचा पहिला हप्ता प्राप्त झाला आहे. मात्र, या अबंधित निधीचे ४० कोटी रुपये प्राप्त होऊन महिना झाला, तरी अद्याप तो निधी ग्रामपंचायतींच्या खात्यात वर्ग करण्यात आलेला नव्हता. तो निधी आता खात्यात वर्ग झाला आहे.
यावर्षी अबंधित व बंधित मिळून जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात १०१ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. या निधी खर्चाबाबत जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत पातळीवर उदासीनता असल्याने विभागीय आयुक्तांना आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांना सूचना द्याव्या लागल्या होत्या. ग्रामविकास विभागाने निधी वितरित करताना पाच कार्यालयीन दिवसांमध्ये निधी ग्रामपंचायतींच्या खात्यात जमा करण्याच्या सूचना दिलेल्या असताना जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडून झालेल्या विलंबाचे कारण काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
जिल्ह्याला पंधराव्या वित्त आयोगातून २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात नाशिक जिल्ह्याला ३२८.१७ कोटी रुपये निधी देण्यात आला होता. हा निधी पहिल्या वर्षी खर्च न होऊ २०२१-२२ या वर्षात नाशिक जिल्ह्याला देय असलेल्या निधीत कपात होत २६४.१८ कोटी रुपये निधी दिला. मात्र, त्या वर्षीही निधी खर्च न झाल्याने २०२२-२३ या वर्षात जिल्ह्याला केवळ ८९.१२ कोटी रुपये निधी मिळाला होता. मात्र जिल्ह्यात ग्रामपंचायतींच्या पातळीवर निधी खर्च होण्याचे प्रमाण कमी आहे. तसेच २०२२-२३ पासून जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये प्रशासक राजवट असल्याने त्यांच्या वाट्याचा २० टक्के निधी दिला जात नाही.