‘नामको’त आता प्रगतीची आशा!

‘नामको’ बँकेच्या निवडणुकीने सहकारात विश्वासच महत्त्वाचा घटक असल्याचे पुन्हा स्पष्ट करून दिले आहे. कुणी कितीही जातीयवादाचे रंग देण्याचा प्रयत्न केला तरी मतदारांनी ते धुडकावून ‘प्रगती’ करून दाखविणाऱ्यांवर विश्वास व्यक्त केला. त्यामुळे यापुढील काळात या बँकेला आर्थिक संपन्नता व स्थिरता प्राप्त करून देण्याची जबाबदारी निर्भेळ यश लाभलेल्यांवर येऊन पडली आहे.

ठळक मुद्दे सहकारात विश्वासच महत्त्वाचा घटक जातीयवादाला थारा न देता केवळ ‘प्रगती’च्या अपेक्षेने जुन्यांच्या हाती बँकेचे सुकाणू यंदा मामा नसल्याने काय, हा प्रश्न होता.

सारांश

नाशिक मर्चण्ट्स को-आॅपरेटिव्ह बँकेत ‘प्रगती’साठी एकहाती सत्ता सोपविताना मतदारांनी त्यांचा विश्वास कुणावर आहे याचा फैसला तर केला आहेच; पण बँकेचे कर्ताधर्ता राहिलेल्या स्व. बागमार यांचा वारसा कोण चालवू शकतो याचा निर्णयही मोठ्या मताधिक्याने करून दिला आहे, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सहकारात आणल्या गेलेल्या जातीयवादाची चर्चा कितीही रंगली व रंगविली गेली असली तरी; या जातीयवादाला थारा न देता केवळ ‘प्रगती’च्या अपेक्षेने जुन्यांच्या हाती बँकेचे सुकाणू सोपविले आहे.

‘नामको’ची निवडणूक तशीही नेहमी चर्चित ठरत असते; सुमारे पावणेदोन लाख मतदारसंख्या असल्याने एखाद्या लोकसभा मतदारसंघाएवढा तिचा आवाका झालेला आहे. त्यात ईर्षेने पेटलेले पॅनल्स, त्यामुळे निवडणूक बँकेची असली तरी ती साखर कारखान्याप्रमाणे लढली गेलेली पाहावयास मिळाली. म्हणूनच यंदा कौल कुणाला, मामांनंतर कोण याचा फैसला कुणाच्या बाजूने; याची मोठी उत्सुकता होती. मतदारांनी एकहाती कौल देऊन ‘प्रगती’वर विश्वास दर्शवून ती उत्सुकता शमविली आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, मध्यंतरीच्या काळात जेव्हा एकूणच सहकाराला व त्यातील बँकिंग क्षेत्राला घरघर लागून राहिली होती, तेव्हा ‘नामको’ घट्टपणे पाय रोवून उभी होती. एकीकडे सहकारी बँका अनियमितता व अनागोंदी कारभारामुळे बरखास्तीच्या वळणावर होत्या, तर दुसरीकडे खासगी बँकांचे मोठे आव्हान समोर उभे होते. तशातही ‘नामको’ तगून व टिकून राहिली. हुकूमचंद मामा बागमार यांच्या एकतंत्री कारभाराबद्दल आक्षेप अनेक होते; पण तरी त्यांच्यावर विश्वास ठेवणारा वर्ग मोठा होता. मामांमागे आरोपांचे लचांड लागूनही हा वर्ग शेवटी त्यांच्याच हाती बँक सोपवत आला. त्यामुळे यंदा मामा नसल्याने काय, हा प्रश्न होता. नाही म्हणायला सत्ताधारी ‘प्रगती’ इच्छुकांच्या समोर ‘सहकारा’चे आव्हान अगदीच अदखलपात्र नव्हते. पण, त्यातील उमेदवार मातब्बर असले तरी अपवाद वगळता अनेकांना या बँकेतील निवडणुकीचा अनुभव नव्हता. नाशकात सर्वाधिक मतदार असल्याने सहकाराने शहरात प्रचारावर भर दिला, आणि अनुभवी उमेदवारांचा भरणा असलेल्या ‘प्रगती’ने सर्वव्यापी यंत्रणा उभारून गावपातळीपर्यंत सक्षमतेने पोहोचून यशाला गवसणी घातली. ती घालतानाही थेट शंभर टक्के पॅनल निवडून आले. २००५ नंतर प्रथमच असे घडले. गेल्यावेळी गजानन शेलार यांच्या निमित्ताने किमान एक जागा विरोधकांच्या हाती होती. यंदा तेवढीदेखील ‘सहकार’ला लाभली नाही त्यामुळे किमान दोन-तीन जागा तरी विरोधकांना लाभतील, ही अपेक्षा फोल ठरली.

कशामुळे झाले हे पानिपत याचा विचार करता लक्षात येणारी बाब म्हणजे विरोधकांना असलेला आत्मविश्वास, जो फाजील होता हे निकालानंतर उघड झाले. खरे तर बँक अडचणीच्या स्थितीतून वाटचाल करते आहे, हे साºयांच्या समोर आहे. मध्यंतरीच्या अनियमित कारभारामुळे बँकेत प्रशासकीय राजवट लागू करण्याची वेळ रिझर्व्ह बँकेवर आली होती. या प्रशासकीय काळात बँक आणखी गाळात रुतल्याचाही आरोप झाला. त्यावरून बँकेच्या सभा गाजल्याचेही पाहावयास मिळाले. याकाळात स्वनिधी व ठेवीत घट झाली नसली तरी एनपीए २५ टक्क्यांवर गेला. ही स्थिती पुढे अशीच राहिली व वसुली रखडली तर ही निवडणूक होऊनही उपयोगाचे ठरणार नाही, असेही छातीठोकपणे सांगितले गेले. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक घेऊन खर्च करण्यात व बँकेला आणखी खड्ड्यात घालण्यात शहाणपण नव्हते. म्हणून तडजोडीच्या काही बैठकाही झाल्या. त्यात विरोधकांना ६ ते ७ जागांवर सामावून घेण्याचे चालले होते. परंतु ‘मामा’ नाहीत म्हटल्यावर आता आपल्याला अधिक संधी असल्याचा साक्षात्कार झालेल्यांनी त्यापेक्षा अधिक जागांची अपेक्षा ठेवल्याने बोलणी फिसकटली व निवडणुकीला सामोरे जाण्याची वेळ आली. तडजोडीचा फार्म्यूला स्वीकारला गेला असता तर निवडणूक तर टळली असतीच, त्यातून बँकेचा खर्चही वाचला असता आणि ‘विरोधकां’ची झाकली मूठ राहिली असती. दुर्दैवाने तसे घडू शकले नाही.
दुसरे असे की, जसजशी निवडणूक रंगात आली तसतसा जातीयवादाचा विषय यात पुढे आणला गेला. पॅनल निर्मिती करताना जातकारण केले गेल्याचा व प्रचारातही तोच मुद्दा वापरला जात असल्याचा आरोप काही जणांकडून केला गेला. ‘नम्रता’ पॅनल प्रमुख अजित बागमार यांनी तर ‘बहुजन समाजाचे मतदार अधिक असल्याने त्याच समाजाच्या नवीन चेहºयांना प्राधान्य दिले होते; पण बहुजन समाजानेच त्यांना पसंती दिली नाही’, अशी प्रतिक्रिया निवडणूक निकालानंतर दिल्याचे पाहता, यासंदर्भातली स्थिती लक्षात यावी. नाही तरी, सहकारात राजकारण नको असे म्हणताना ते आल्याखेरीज जसे राहात नाही तसे राजकारण आले म्हटल्यावर जातीचा मुद्दाही डोकावल्याखेरीज राहात नाही. पण लागलेला निकाल पाहता कुठे आला आणि कुणी केला जातीयवाद, असाच प्रश्न पडावा. कारण, मतदारांनी मतनिश्चित केल्यासारखे एकच पॅनल चालविल्याचे दिसून आले. असे यासाठीही म्हणता यावे की, प्रतिस्पर्धी व विजेत्यांमधील मतांचा फरक तसा मोठा आहे. शिवाय खरेच तसे झाले असते तर विरोधकांमधीलही काही उमेदवार विजयी झाले असते. अगदी गेला बाजार मामांच्या पुण्याईवर त्यांच्या पुत्राला तरी मतदारांनी बँकेत पाठविले असते. पण, जातीय विचार मनात न आणता केवळ आणि केवळ बँक कुणाच्या हाती सुरक्षित राहू शकेल, हे पाहून संपूर्ण ‘प्रगती’ पॅनलवर पसंतीची मोहोर उमटविली गेल्याचे म्हणावे लागेल. ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, नवखे, अभ्यासू, नामांकित, जातीचा, असा कुठलाही भेद न करता; ही पसंती दिली गेली. त्यामुळे ही विश्वासाला पसंती म्हणायला हवी.
अर्थातच, प्रगतीच्या निर्भेळ यशामुळे आता या पॅनलच्या नेत्यांची जबाबदारी वाढून गेली आहे. वसंत गिते, सोहनलाल भंडारी, विजय साने, हेमंत धात्रक, प्रफुल्ल संचेती आदी मंडळी त्यादृष्टीने बँकेला पुढे नेण्याचा विचार करतील अशी अपेक्षा आहे. यात बँकेचा वाढता ‘एनपीए’ रोखणे हे त्यांच्यापुढील आव्हान असेल. व्यापाºयांचे हित जपताना विश्वास डगमगणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल तसेच शेतकरी वर्गासाठीही कर्जाची कवाडे उघडी करून द्यावी लागतील. सर्व घटकांना लाभदायी ठरेल याचा विचार करावा लागेल आणि हे करताना राजकारणाचे जोडे बाहेर ठेवावे लागतील. तेव्हा हे सारे काही सहज सोपे नाही. तरी सभासदांच्या विश्वासाच्या बळावर ही बॅँक गाळातून निघून प्रगतीकडे वाटचाल करेल, अशी आशा बाळगू या...