सातपूर : नाशिक महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारल्यापासून रमेश पवार यांनी शहरातील अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. गेल्या काही दिवसांत शहरात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण विरोधी मोहीम राबविण्यात आली. आता शेतकऱ्यांची अर्थवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातील अनधिकृत बांधकाम हटविण्यासंबंधी नोटीस बजावली आहे.
महापालिकेने २००२ साली मंजूर केलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मुख्य इमारतीच्या परिसरात मोकळ्या जागेत शेड बांधले आहे. हे शेड काढून घेण्याबाबत मनपाने ही नोटीस बजावली आहे. याअगोदरही महानगरपालिकेने न्यायालयाच्या २०१७ च्या आदेशान्वये २०१५ च्या नोटिसीला सहा आठवड्यांची स्थगिती दिली होती. तसेच हे बांधकाम नियमानुसार करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेकडे अपील करण्याची मुभादेखील दिली होती. मात्र, बांधकाम परवानगी न घेता प्रत्यक्ष जागेवर अनधिकृतपणे विनापरवाना अनेक शेडचे बांधकाम झाल्याचे निदर्शनास आल्याने २०१५ मध्येच बाजार समितीच्या सभापतींना नोटीस बजावून अनधिकृत बांधकाम तोडण्याची कायदेशीर कारवाई का करू नये. याबाबत खुलासादेखील मागितला होता. त्यावेळी कृषी उत्पन्न बाजार समितीने या नोटिसीवर खुलासा करत टेम्पररी शेडचे बांधकाम महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री अधिनियम १९६७ च्या तरतुदीनुसार करण्यात आल्याचे समर्थन केले होते. याबाबत कृषी उत्पन्न बाजार समितीने न्यायालयात दावादेखील दाखल केला. मात्र २०१६ च्या आदेशान्वये दावा फेटाळण्यात आला. दरम्यान, जिल्हा न्यायालयाने कनिष्ठ कोर्टाचा निर्णय कायम ठेवत अनधिकृतरीत्या उभे केलेले शेडचे बांधकाम काढून घेण्याच्या सूचना महापालिकेच्या नगररचना विभागाला केली आहे. त्यानुसार महापालिकेने बाजार समितीला पुन्हा नोटीस बजावली आहे. याबाबत कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे प्रशासक फय्याज मुलानी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होऊ शकला नाही. यामुळे पुन्हा एकदा कृषी उत्पन्न बाजार समितीत राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.