‘नर्मदा बचाव’चे आंदोलन

समाप्तअखेर तोडगा : २७ एप्रिलपासून प्रकल्पग्रस्तांसाठी जागांची पाहणी; प्रश्न न सुटल्यास पुन्हा सत्त्याग्रह

नाशिकरोड : शासनाने २८ एप्रिल ते १६ जून दरम्यान जमीन दाखविण्याचा सादर केलेला कार्यक्रम नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या प्रतिनिधींनी मान्य केला. रोजगार हमी आणि रेशन घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे शासनाने मान्य केल्याने शनिवारी दुपारी नर्मदाच्या आंदोलकांनी ठिय्या आंदोलन मागे घेतले. दरम्यान, पावसाळ्यात प्रकल्पग्रस्तांची जीवित व वित्तहानी झाल्यास जल व जमीन हक्क सत्याग्रह करण्याची घोषणा आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी केली.
नर्मदा बचाव आंदोलकांनी मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या बुधवारी दुपारी अचानक कुठलीही पूर्वसूचना न देता विभागीय आयुक्त कार्यालयात नर्मदा प्रकल्पबाधित पुनर्वसनाच्या प्रश्नावरून ठिय्या आंदोलन सुरू केले होते. गुरुवारी साडेआठ तास विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांच्यासोबत बैठक होऊन जमीन दाखविण्याच्या कार्यक्रमाबाबत आंदोलकांचे एकमत न झाल्याने आंदोलन सुरूच होते. शुक्रवारीदेखील शासनासोबतची बोलणी फिसकटली होती.
ठिय्या आंदोलनाच्या चौथ्या दिवशी शनिवारी विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांच्यासोबत नर्मदा आंदोलनाच्या प्रतिनिधींची बैठक पार पडली. नर्मदा आंदोलनाच्या प्रतिनिधींनी २७ एप्रिल ते १९ मे पर्यंत जमीन दाखवणे कार्यक्रम प्रस्ताव दिला होता. याबाबत डवले यांनी २८ एप्रिल ते १६ जूनपर्यंत जमीन दाखवणे कार्यक्रम प्रस्ताव आंदोलकांच्या प्रतिनिधींना दिला. त्या प्रस्तावाबाबत आंदोलकांच्या प्रतिनिधींनी जेथे वस्ती आहे तेथे ७ जूनपर्यंत जमीन दाखविणे कार्यक्रम घ्यावा व त्यानंतर पावसाळा सुरू होत असल्याने जेथे वस्ती नाही अशा ठिकाणी १६ जूनपर्यंत जमीन दाखविणे कार्यक्रम घ्यावा, अशी सूचना केली. यावर शासन व आंदोलकांचे प्रतिनिधी यांच्यात एकमत झाल्याने गेल्या चार दिवसांपासून जमीन दाखवण्याच्या मुद्यावरून फिसकटलेली बोलणी यशस्वी झाली.
नंदुरबार जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजनेत कोट्यवधीचा भ्रष्टाचार झालेल्या आरोपाची विभागीय चौकशी करण्याचे डवले यांनी मान्य केले. तसेच गाव, पंचायत व तालुका पातळीवर सोशल आॅडिट करून जूनच्या प्रारंभी जनसुनावणी करण्यात येईल. रेशनिंग घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी तालुका आणि जिल्हास्तरावर तक्रार निवारण मंच स्थापण्याचे मान्य करण्यात आले. अंत्योदय व घरपोच धान्य योजना सुरू करावयाची असल्यास येत्या १ मे रोजी होणाऱ्या ग्रामसभेत बहुमताने निर्णय झाल्यास त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आयुक्तांनी मान्य केले. वनगावांचे महसुलीकरण, वनजमिनी मोजणी, घोषित व अघोषित प्रकल्पग्रस्तांची प्रक्रिया त्वरित सुरू करणे आदि प्रश्नांवर समाधानकारक चर्चा झाली.
सत्यवादी शपथपत्र द्या
नर्मदा आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर पत्रकारांशी बोलताना म्हणाल्या की, जमीन दाखवण्याच्या कार्यक्रमाबाबत २२० हेक्टर एवढीच जमीन शिल्लक आहे. ती कशी वाटणार, जमीन कमी पडल्यास खासगी जमीन घेणार का, किती जणांचे पुनर्वसन बाकी आहे, याबाबत शासनदरबारी गोंधळ आहे. प्रकल्पग्रस्त चार दिवसांत नोटरी शपथपत्र सादर करतील. शासनाने सत्यवादी शपथपत्र सादर करावे, अशी मागणी पाटकर यांनी केली. तापी-नर्मदा मध्यम जोड प्रकल्पाद्वारे महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातला पळविण्याचा डाव असल्याचा आरोप पाटकर यांनी यावेळी केला. प्रकल्पाच्या बोगदा, बंधारा आदि कामाला ग्रामसभेची मंजुरी न घेतल्यास ही कामे करू न देण्याची भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले.
नर्मदा प्रकल्पाशी तीन राज्यांचा संबंध आहे. महाराष्ट्राची ३३ गावे डुबत असतानाही राज्याला प्रकल्पातून वीज किंवा पाणी मिळत नाही. ठेकेदारांच्या फायद्यासाठी ४२ कोटींचा हा प्रकल्प १० हजार कोटींवर नेण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच याला कारणीभूत असल्याचा आरोप पाटकर यांनी केला. (प्रतिनिधी)