श्रमजीवी संघटनेचे ठिय्या आंदोलन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 11, 2018 13:05 IST2018-12-11T13:05:02+5:302018-12-11T13:05:19+5:30
त्र्यंबकेश्वर : तालुक्यातील वाघेरा अंतर्गत असलेल्या कोशिंबपाडा येथील अंगणवाडी इमारतीचे बांधकाम न करताच अनुदानाचे मंजुर झालेले पैसे काढुन घेण्यात आले. तत्कालीन सरपंच व ग्रामसेवकाने मंजुर झालेली रक्कम काढुन घेउन अपहार केल्याचा ग्रामस्थांकडून आरोप होत आहे. त्यांच्यावर कारवाई न झाल्याने श्रमजीवी संघटनेने त्र्यंबकेश्वर पंचायत समितीमध्ये ठिय्या आंदोलन केले.

श्रमजीवी संघटनेचे ठिय्या आंदोलन
त्र्यंबकेश्वर : तालुक्यातील वाघेरा अंतर्गत असलेल्या कोशिंबपाडा येथील अंगणवाडी इमारतीचे बांधकाम न करताच अनुदानाचे मंजुर झालेले पैसे काढुन घेण्यात आले. तत्कालीन सरपंच व ग्रामसेवकाने मंजुर झालेली रक्कम काढुन घेउन अपहार केल्याचा ग्रामस्थांकडून आरोप होत आहे. त्यांच्यावर कारवाई न झाल्याने श्रमजीवी संघटनेने त्र्यंबकेश्वर पंचायत समितीमध्ये ठिय्या आंदोलन केले. सन २००८ मध्ये कोशिंबपाडा येथे मंजूर झालेल्या अंगणवाडी इमारतीचे अनुदान १ लाख ८० हजार रु पये सरपंच तसेच ग्रामसेवक यांनी परस्पर काढून घेतले असल्याचे ग्रामस्थांचे व मोर्चेक-यांचे म्हणणे आहे. संबधित दोषींवर कडक कारवाई करत गुन्हे दाखल करावे, यासाठी शेकडो कार्यकर्त्यांनी पंचायत समिती कार्यालयामोर जोरदार घोषणा दिल्या. विद्यार्थी, पालक, ग्रामस्थ आणि श्रमजीवी संघटनेचे कार्यकर्ते आदींनी धडक मारली. लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाचा निषेध केला. यावेळी गटविकास अधिकारी मधुकर मुरकुटे यांनी आंदोलन कर्त्यांसमोर सांगितले, तत्कालीन ग्रामसेवक सुर्यवंशी यांनी १ लाख ३७ हजार ५५७ रु पयांचा भरणा केला असुन उर्वरीत रक्कम ४२४४३ रूपये पेन्शन मधुन भरु न देण्याचे कबुल केले आहे. आता कोशिंबपाडा अंगणवाडी इमारतीचा नव्याने प्रस्ताव दाखल करण्याबाबत नव्याने प्रस्ताव ग्रामपंचायत वाघेरा यांना पत्राद्वारे कळविण्यात आले आहे. त्यामुळे दोन ते तीन महिन्यात नव्याने इमारत होईल.आपण पंचायत समिती कार्यालयात अंगणवाडी भरवु नये.असे मोर्चेक-यांना सांगण्यात आले. यावेळी आंदोलनकर्ते आणि गटविकास अधिकारी यांच्यामध्ये आक्र मक चर्चा झाली.अपहार झालेल्या निधीची वसुली करण्यात आलेली आहे. तरीदेखील ग्रामस्थांनी व मोर्चेक-यांच्या म्हणण्यानुसार शासनाच्या निधीचा भ्रष्टाचार करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत व बेजबाबदार प्रशासनावर कारवाई करावी अशा मागण्या पूर्ण होईपर्यत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.