बुडालेल्या रकमेपोटी जप्त मिळकती गहाणमुक्त करण्याचा घाट

प्राथमिक शिक्षक बॅँकेत महापालिकेच्या बुडालेल्या रकमेपोटी जप्त करण्यात आलेल्या मिळकती आता गहाणमुक्त करण्याचा घाट असून, तसा प्रस्ताव प्रशासनाने सादर केला आहे. विशेष म्हणजे जप्त मिळकतीपोटी ४ कोटी ५७ लाख रुपये स्वीकारावे की त्यावरील व्याजाची परिगणना केल्यानंतर होणारी १८ कोटी ११ लाख, याबाबत महापालिकेच्या हिताचा निर्णय घेण्याऐवजी प्रशासनाने स्थायी समितीच्या गळ्यात हा निर्णय टाकला आहे.

ठळक मुद्देआज स्थायी समितीत प्रस्ताव : साडेचार कोटी घ्यायचे की १८ कोटी? सदस्यांवर सोपविला निर्णय; आजच्या आॅनलाइन बैठकीकडे लक्ष

नाशिक : प्राथमिक शिक्षक बॅँकेत महापालिकेच्या बुडालेल्या रकमेपोटी जप्त करण्यात आलेल्या मिळकती आता गहाणमुक्त करण्याचा घाट असून, तसा प्रस्ताव प्रशासनाने सादर केला आहे. विशेष म्हणजे जप्त मिळकतीपोटी ४ कोटी ५७ लाख रुपये स्वीकारावे की त्यावरील व्याजाची परिगणना केल्यानंतर होणारी १८ कोटी ११ लाख, याबाबत महापालिकेच्या हिताचा निर्णय घेण्याऐवजी प्रशासनाने स्थायी समितीच्या गळ्यात हा निर्णय टाकला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या हिताचा निर्णय घेण्याऐवजी अशाप्रकारचा विचित्र प्रस्ताव समितीवर मांडण्यामागे प्रशासनाची नक्की भूमिका काय, याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.महापालिकेच्या आर्थिक किंवा तत्सम हिताच्या विरोधात कोणताही प्रस्ताव असेल तर सामान्यत: आयुक्त तसा निर्णय न झाल्यास संबंधित महासभेचा किंवा अन्य समितीचा ठराव रद्दबातल ठरवितात. मात्र, शिक्षक बॅँकेच्या मिळकतीबाबत समितीने १८ कोटी रुपयांवर पाणी सोडून दिल्यास आणि त्यावर लेखा परीक्षणात आक्षेप घेतल्यास जबाबदार कोण राहणार असा प्रश्न आहे.महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाने १९८९ ते १९९५ दरम्यान प्राथमिक शिक्षण/शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे भविष्य निर्वाह निधीच्या वर्गणीची रक्मम ३ कोटी ९१ लाख रुपये ४९ हजार १२८ रुपये मुदत ठेव म्हणून दि प्राथमिक शिक्षक सहकारी बॅँकेत ठेवली होती.मुदत ठेवी देय झाल्यानंतरदेखील बॅँकेने ही रक्कम मनपाला दिली नाही. त्यामुळे मनपाने दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला. त्याचा निकाल महापालिकेच्या बाजूने लागला. आणि न्यायालयाने ६ आॅक्टोबर २००५ मध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार ४ कोटी ५७ लाख ३५ हजार रुपये दरसाल शेकडा १५ टक्के व्याजदराने देण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, या बॅँकेचा परवाना रद्द झाला. त्यामुळे मनपा शिक्षण मंडळाने जप्त मिळकतींवर बोजा चढवला. त्यानुसार शहरातील बोहोरपट्टी येथील जागा, येवला, नांदगाव आणि चांदवड येथील जागा तसेच आचार्य दोंदे विद्यार्थी भवन हे महापालिकेते ताब्यात घेतले. आता या मिळकती गहाणमुक्त करण्यासाठी आटापीटा सुरू झाला आहे.यासंदर्भात महापालिकेने विधिज्ञांचा सल्ला घेतला आहे. तथापि, यासंदर्भात महापालिका आयुक्तांनी प्रस्ताव सादर करताना मूळ देय ४ कोटी ५७ लाख रुपयांवरील व्याज १८ कोटी ११ लाख ७५ हजार १२२ रुपये होते ही रक्कम स्वीकारावी असे मत व्यक्त केले आहे. मात्र, दुसरीकडे ही रक्कम स्वीकारावी की साडेचार कोटी, याबाबत स्थायी समितीस निर्णय घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.आतबट्ट्याचा प्रस्ताव कसा काय?सध्या कोरोनामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असून, कोणतेही नवीन भांडवली काम सुरू नाही. अशा स्थितीत पै आणि पै महत्त्वाची असताना साडेचार कोटी रुपये घ्यावे की अठरा कोटी रुपये, असा विकल्प प्रशासन कसे काय देऊ शकते, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. म्हणजेच महापालिका साडेअठरा कोटी रुपयांवर पाणी सोडण्याचा विचार तरी कसा काय करू शकते, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मुळात महापालिकेच्या गहाण मिळकतीनंतर आता करारातदेखील परस्पर बदल झाल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाविषयी संशय कल्लोळ निर्माण झाला आहे.