मंत्री कोकाटेंना २ वर्षे कारावास, भाऊही दोषी, ५० हजारांचा दंड : खोटी माहिती देत मुख्यमंत्र्यांच्या राखीव कोट्यातून घरे लाटली

कोकाटे बंधूंनी एक लाख रुपये दंडाची रक्कम न्यायालयात अदा केली. तसेच न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला. या निकालाविरुद्ध जिल्हा व सत्र न्यायालयात कोकाटे यांच्याकडून अपील दाखल केले जाणार आहे.

नाशिक : माजी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असतानाच आता विद्यमान कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटेही गोत्यात आले असून, त्यांची आमदारकीच जाण्याची शक्यता आहे.

मुख्यमंत्री स्वेच्छाधिकार योजनेच्या दहा टक्के राखीव कोट्यातून नाशिक शहरातील मोक्याच्या ठिकाणी कॅनडा कॉर्नर भागात एका अपार्टमेंटमध्ये चार सदनिका माणिकराव, त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांनी घेतल्या होत्या.  त्यांनी खोटी माहिती दिल्याच्या तक्रारीवरून दाखल फौजदारी खटल्यात नाशिकच्या अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी आर. सी. नरवाडीया यांनी कोकाटे बंधूंना दोषी धरत दोन वर्षांचा कारावास व प्रत्येकी ५० हजारांचा दंडाची शिक्षा सुनावली.

कोकाटे बंधूंनी एक लाख रुपये दंडाची रक्कम न्यायालयात अदा केली. तसेच न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला. या निकालाविरुद्ध जिल्हा व सत्र न्यायालयात कोकाटे यांच्याकडून अपील दाखल केले जाणार आहे.

चार  सदनिकांच्या या घोटाळ्यात चौघा जणांना मालक दाखविण्यात आले होते; मात्र चारही घरे कोकाटे बंधू वापरत होते. न्यायालयाने संशयित पोपट गंगाराम सोनवणे, प्रशांत त्र्यंबक गोवर्धने यांना या खटल्यातून निर्दोष मुक्तता केली आहे.

घरांचे हे प्रकरण आहे तरी काय?

सवलतीच्या दरात घरांसाठी कोकाटे यांनी खोटी कागदपत्रे सादर केली तसेच आपल्या नावावर घर नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले होते. याप्रकरणी माजी मंत्री (कै.) तुकाराम दिघोळे यांनी तक्रार केली होती.

याप्रकरणी नागरी जमीन (सीलिंग आणि विनिमय) विभागाचे तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी (कै.) विश्वनाथ पाटील यांनी सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात माणिकराव शिवाजी कोकाटे, विजय शिवाजी कोकाटे, पोपट गंगाराम सोनवणे, प्रशांत त्र्यंबक गोवर्धने यांच्याविरुद्ध फसवणुकीची तक्रार दिली होती. १९९७ साली कोकाटे बंधूंसह अन्य दोघांविरुद्ध फसवणूक व बनावटीकरण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला होता.

याप्रकरणी १९९७ साली नाशिक येथील दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात खटला सुरू होता. याप्रकरणी तत्कालीन पोलिस निरीक्षक नामदेव पवार यांनी तपास करत दोषारोपपत्र दाखल केले होते. अंतिम सुनावणीवेळी सहायक सरकारी अभियोक्ता पूनम घोडके यांनी युक्तिवाद करत एकूण दहा साक्षीदार तपासले.