किमान वेतनाचे घोंगडे पालिकेने झटकले

कामगार उपायुक्ताकडे बोट : कारवाईची केली सूचना

नाशिक : घंटागाडी व पेस्ट कंट्रोल कामगारांना सुधारित किमान वेतनासह फरक द्यायचा की नाही आणि तो देय असूनही त्याची अंमलबजावणी होत नसेल तर संबंधित मक्तेदारांचे प्रबोधन अथवा कारवाई करण्याची सूचना महापालिकेने आता कामगार उपआयुक्त कार्यालयाला करत भिजत पडलेले घोंगडे झटकले आहे. पालिकेच्या या निर्णयामुळे आता कामगार उपआयुक्त कार्यालयाच्या भूमिकेकडे लक्ष लागून आहे.
राज्य शासनाच्या औद्योगिक व कामगार मंत्रालयाने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार सुधारित किमान वेतनाचे दर निश्चित करण्यात आले असून दि. २४ फेबु्रवारी २०१५ पासून फरकासह किमान वेतन अदा करण्याचे आदेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत. या अधिसूचनेचा आधार घेत घंटागाडी व पेस्ट कंट्रोलच्या कामगारांनी किमान वेतनाची फरकासह मागणी केलेली आहे.


कामगार कार्यालयांमध्ये विसंगतीमुंबई येथील कामगार आयुक्त कार्यालयाने सफाई कामगार व मेहतर या उद्योगातील कामगारांना सन २०१० च्या अधिसूचनेनुसार किमान वेतन लागू असल्याचे पत्र महापालिकेला पाठविले आहे, तर नाशिकच्या कामगार उपआयुक्त कार्यालयाने घंटागाडी व पेस्ट कंट्रोलच्या कामगारांना सुधारित किमान वेतन देय असल्याचे म्हटले आहे. एकाच विभागातील दोन वेगवेगळ्या कार्यालयांकडून मिळालेल्या पत्रात विसंगती असल्याने पालिकेचा आरोग्य विभाग गोंधळून गेला आहे. अंमलबजावणी करायची तर कुणाची, या संभ्रमात सापडलेल्या पालिकेने अखेर कामगार उपआयुक्त कार्यालयावरच मक्तेदारांवर कारवाई अथवा प्रबोधनाची जबाबदारी सोपविली आहे.

घंटागाडी कामगारांचे धरणेआरोग्य विभागाने दोन ते तीन दिवसात सुधारित किमान वेतन अदा करण्याचे आदेश मक्तेदारांना देऊनही त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने नाशिक महापालिका श्रमिक संघामार्फत घंटागाडी कामगारांनी महापालिकेसमोर शुक्रवारपासून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत धरणे आंदोलन सुरूच राहणार असून ते अधिक व्यापक करण्यात येणार असल्याची माहिती श्रमिक संघाचे उपाध्यक्ष महादेव खुडे यांनी दिली.