जातबाह्य विवाह करणाऱ्या आदिवासींचे सदस्यत्व रद्द करावे

कळवण : काही बिगरआदिवासी समाजाचे लोक आदिवासी मुली, महिलांशी लग्न करून त्या आदिवासी पत्नीच्या नावावर जमिनी खरेदी करणे, राखीव जागेवर निवडणुका लढविणे, आरक्षित जागेवर नोकरी मिळविणे तसेच शासकीय सवलतीचा लाभ घेत असल्याचे प्रकार निदर्शनास आले आहेत. परिणामी आदिवासींचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे ज्यांनी असा विवाह केला असेल किंवा भविष्यात केल्यास त्या आदिवासी महिला, मुलींचे आदिवासी सदस्यत्व तथा जातप्रमाणपत्र तातडीने रद्द करावे, अशी मागणी कळवण तालुका आदिवासी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष डी.एम. गायकवाड यांनी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, आदिवासी विकासमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

काही महिन्यांपूर्वी मेघालयातील स्वायत्त जिल्हा परिषदांमध्ये आदिवासी मुलींचे लग्न बिगरआदिवासी मुलांबरोबर झाल्यास त्या मुली/महिलांचा आदिवासी असल्याचा दर्जा समाप्त करण्याबाबत कायदा पारित झाला आहे. या धर्तीवर महाराष्ट्रातील अनुसूचित क्षेत्रातील १३ जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषदांमध्ये स्वायत्त प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी कायदा होणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जमातीच्या तथा आदिवासी मुली/महिलांचे लग्न बिगरआदिवासी बरोबर झाल्यास, त्या विवाहित मुली/महिलांचे आदिवासी सदस्यत्व रद्द करून, आदिवासी समाजाच्या सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी अपात्र घोषित करण्यासाठी तसा कायदा विधिमंडळात पारित करण्यात यावा अन्यथा आम्हास सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी लागेल, असेही गायकवाड यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

आंतरजातीय विवाहाला आमचा विरोध नाही, लाखो बिगरआदिवासींनी आदिवासी तथा अनुसूचित जमातीचे बोगस जातीचे दाखले काढून खऱ्या आदिवासींच्या शासकीय-निमशासकीय नोकऱ्या व जमिनी बळकाविल्या आहेत. अलीकडे काही बिगरआदिवासींनी आंतरजातीय विवाहाचा गैरफायदा घेऊन आदिवासींना दिल्या जाणाऱ्या आरक्षण व सवलतीचा फायदा घेण्यास सुरुवात केल्याने त्यांचे जातीचे प्रमाणपत्र रद्द करण्याची मागणी करावी लागत आहे.

-डी.एम. गायकवाड,

अध्यक्ष, कळवण तालुका आदिवासी संघर्ष समिती