वैद्यकीय अधिकार्‍यांचे पुन्हा आंदोलन राज्यातील बारा लाख अधिकारी व कर्मचारी होणार सहभागी

नाशिक : राज्यातील जवळपास ८० टक्के जनतेला आरोग्य सुविधा पुरविणार्‍या व ग्रामीण भागामध्ये कार्यरत असलेल्या वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या मागण्यांकडे शासनाने हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करीत राज्यातील बारा हजार वैद्यकीय अधिकार्‍यांनी पुन्हा आंदोलनाचे हत्त्यार उपसले आहे. दरम्यान, आंदोलनात इतरही आरोग्य सेवेशी संबंधित बारा लाख अधिकारी व कर्मचारी सहभागी होणार असल्याने रुग्णांचे हाल होण्याची शक्यता आहे.
याबाबत महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी संघटनेचे (मॅग्मो) विभागीय अध्यक्ष मोहन बच्छाव, राज्य सहसचिव डॉ. संजय पवार, जिल्हा अध्यक्ष डॉ. अरविंद माहूलकर, सचिव डॉ. युवराज देवरे, राज्य प्रतिनिधी डॉ. किरण पखरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आंदोलनाची रूपरेषा स्पष्ट केली. यावेळी डॉ. बच्छाव यांनी, २०११ मध्ये जेव्हा आंदोलन पुकारण्यात आले होते, तेव्हा शासनाने तोंडी आश्वासन देऊन वैद्यकीय अधिकार्‍यांची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला. तसेच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री व वित्त विभागाच्या केवळ हेकेखोरपणामुळेच मागण्या प्रलंबित राहिल्या असून, येत्या ३१ मेपर्यंत सर्व मागण्यांची अंमलबजावणी करावी अन्यथा आरोग्य सेवेशी संबंधित सर्वच अधिकारी व कर्मचारी आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचा इशारा दिला.
दरम्यान, ३० मेपर्यंत बा‘ व आंतररुग्ण विभाग, अतिदक्षता विभाग, प्रसूती विभाग, एमएलसी व साथरोगविषयक कामकाज सर्व आरोग्य संस्थांतील वैद्यकीय अधिकारी व तालुका वैद्यकीय अधिकारी सुरू ठेवतील, तर ३१ मे रोजी राज्यातील सर्वच जिल्‘ांमध्ये सकाळी दहा ते दुपारी तीन वाजेदरम्यान जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूक मोर्चा काढण्यात येणार आहे. तसेच सर्व आरोग्य संस्थांमधील बा‘ व आंतररुग्ण विभाग, अतिदक्षता, प्रसूती विभाग व एमएलसी विभाग बंद ठेवण्यात येतील. ३१ मेपर्यंत शासनाकडून मागण्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी न झाल्यास २ जूनपासून राज्यातील प्रत्येक जिल्‘ामधील सर्व आरोग्य संस्थांमधील वैद्यकीय अधिकारी मुंबई येथील आझाद मैदानावर बेमुदत धरणे आंदोलन करणार आहेत. यावेळी आरोग्य सेवेशी संबंधित सर्व अधिकारी व कर्मचारी आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचे सांगितले. (प्रतिनिधी)
...तर सामूहिक राजीनामे
वेळोवेळी आश्वासने देऊन संघटनेची दिशाभूल करणार्‍या शासनाने आता तरी मागण्यांचा विचार करावा; अन्यथा राज्यातील बारा हजार वैद्यकीय अधिकारी सामूहिक राजीनामे देण्याच्या तयारीत असल्याचेही संघटनेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या आहेत मागण्या...
- २००९-१० मध्ये सेवेत आलेल्या वैद्यकीय अधिकार्‍यांना पूर्वलक्षी लाभ मिळावा.
- २००६ पासून राज्यातील सर्वच वैद्यकीय अधिकार्‍यांना सहावा वेतन आयोग लागू करावा.
- राज्यातील वैद्यकीय अधिकारी व वरिष्ठ आरोग्य अधिकार्‍यांना केंद्रशासन व वैद्यकीय शिक्षण विभागाप्रमाणे उच्च वेतन द्यावे.
- वरिष्ठ आरोग्य अधिकार्‍यांनासुद्धा ३ व ६ आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ मिळावा.
- वैद्यकीय अधिकार्‍यांचे वय ५८ वरून ६२ करावे.
- एमबीबीएस व बीएएमएस वैद्यकीय अधिकार्‍यांचे खातेअंतर्गत पदोन्नतीला प्रश्न मार्गी लावावा.