मालेगावी कॉँग्रेसचा मोर्चा

मालेगाव शहरात वीज वितरणासाठी शासनाकडून खासगी ठेकेदाराची नियुक्ती करण्यात येत असल्याच्या निषेधार्थ मालेगाव शहर कॉँग्रेस कमिटीच्या वतीने आज शुक्रवारी दुपारी अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हल्लाबोल मोर्चा नेण्यात आला.

ठळक मुद्दे वीज वितरणासाठी खासगी ठेकेदार नियुक्तीला विरोध

मालेगाव मध्य : शहरात वीज वितरणासाठी शासनाकडून खासगी ठेकेदाराची नियुक्ती करण्यात येत असल्याच्या निषेधार्थ मालेगाव शहर कॉँग्रेस कमिटीच्या वतीने आज शुक्रवारी दुपारी अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हल्लाबोल मोर्चा नेण्यात आला.पोलिसांनी शहिदो की यादगार येथे मोर्चा अडविला. यावेळी मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले. यावेळी तहसीलदार ज्योती देवरे यांना मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. आमदार आसीफ शेख, महापौर रशीद शेख, अखिल भारतीय कॉँग्रेस कमिटीचे सदस्य डॉ. तुषार शेवाळे, तालुकाध्यक्ष डॉ.राजेंद्र ठाकरे उपस्थित होते.आमदार शेख यांनी, मालेगाव शहरात यंत्रमाग उद्योग अनेक वर्षांपासून मंदीचे सावटाखाली असून, अत्यंत बिकट अवस्थेतून मार्गक्रमण करीत आहे. वीज वितरणाचा ठेका खासगी ठेकेदारास दिल्याने उद्योग बंद पडतील. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या भोकरदन शहरात वीज वितरण कंपनी ६० टक्के तोट्यात आहे. लगतच्या धुळे शहरातही मोठ्या प्रमाणावर वीज गळती होत आहे. मात्र शासन मुंब्रा व मालेगाव शहर मुस्लीम अल्पसंख्याक असल्यानेच येथील जनतेवर खासगी ठेकेदारास थोपले आहे. मात्र हे कदापी खपवून घेतले जाणार नाही. शासनाने ठेका रद्द न केल्यास प्रसंगी शहर बंद करून महामार्ग बंद करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. महापौर रशीद शेख म्हणाले की, भाजपा सरकारकडून शहरास सावत्रपणाची वागणूक देण्यात येत आहे.शहरातील गोरगरीब यंत्रमाग उद्योगावर निर्भर आहे. त्यामुळे रोजगाराचा प्रश्न उपस्थित होऊन उपासमारीची वेळ येईल म्हणून सरकारने आपला निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अशी त्यांनी मागणी केली. यावेळी साजीद अन्सारी, के.टी. सोनवणे, अ‍ॅड. हिदायत उल्ला, हाफीज अनिस अझहर, नगरसेवक विठ्ठल बर्वे, हाजी निहाल अन्सारी, प्रवक्ता साबीर गौहर यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.वर्षभराचे वीजबिल माफ करावेतहसीलदारांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मालेगाव तालुका दुष्काळग्रस्त असल्याने मागील एक वर्षाचे वीजबिल माफ करावे, वीज देयकात अधिभार दंड, वाढीव वीज, अतिरिक्त शुल्क, पॉवर फॅक्टर चार्जेसची रक्कम त्वरित रद्द करावी. शहरातील सर्वत्र उपकेंद्रांवर प्रमाणापेक्षा अधिक भार असल्याने ते नियंत्रणाखाली आणावे, जुने रोहित्र बदली करणे, नादुरुस्त रोहित्र त्वरित दुरुस्त करण्यात यावे, कर्मचारी संख्या वाढविण्यात यावी.