>> संजय पाठक, नाशिक
शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी नाशिकमध्ये येऊन भाजपच्या उमेदवाराविरोधात बंडखोरी करणाऱ्यांना थोपविण्याचा प्रयत्न केला आणि दुसऱ्याच दिवशी राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला भेटून बंद खोलीआड चर्चादेखील केली त्यामुळे बंडखोरी थोपवण्यासाठी आलेल्या संजय राऊत यांच्या विषयी पक्षातील बंडखोरांना नक्की काय संदेश जाणार? नाशिकच्या पश्चिम मतदारसंघातील बंडखोरांनी प्रतिप्रश्न केल्यानंतर राऊत यांनी त्यांच्या समोर हात टेकले आणि आता पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे हा विषय सोपविला, असे सांगितले जात असले तरी उत्तर महाराष्ट्राच्या संपर्कप्रमुखाला नगरसेवक जुमानत नाही यावर कोणाचा विश्वास बसणार नाही, त्यामुळेच जे घडते त्यामागे सेनेच्या वरिष्ठांचाच 'आशीर्वाद' तर नव्हे ना अशीदेखील शंका निर्माण झाली आहे.
नाशिक पश्चिममधून युतीचा उमेदवार म्हणून भाजपच्या वतीने विद्यमान आमदार सीमा हिरे यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. परंतु या मतदारसंघात शिवसेनेची ताकद अधिक असल्याने हा मतदार मिळालाच पाहिजे यासाठी हटून बसलेल्या शिवसैनिकांनी बंड पुकारले आणि विलास शिंदे यांना उभे केले. सध्याच्या त्यांच्या प्रचारात शिवसेना पुरस्कृत अपक्ष उमेदवार असे लिहिले जात असून, त्यांच्या प्रचार साहित्यावर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यापासून स्थानिक नेत्यांपर्यंत सर्वांच्याच छबी आहेत. त्यानंतर या बंडखोरांना शमविण्यासाठी भाजपचे प्रयत्न अयशस्वी ठरल्यानंतर त्यांनी गुरुवारी (दि.१०) नाशिक मुक्कामी असलेल्या खासदार संजय राऊत यांना साकडे घातले. त्यासाठी पूर्वाश्रमी शिवसैनिक आणि सध्या भाजपात प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील बागुल आणि वसंत गिते यांना दूत म्हणून धाडले. त्यांच्या तक्रारींची दखल घेत खासदारांनी तत्काळ शिवसेनेचे नगरसेवक आणि बंडखोर विलास शिंदे यांची बैठक घेतली खरी, परंतु त्यांनीच पक्षाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे सांगितले त्यामुळे राऊत यांना नाईलाज झाला आणि त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याकडेच हा विषय सोपविला. शिवसेनेची एवढी मवाळ भाषा प्रथमच दिसत आहे. त्यामुळेच एरव्ही 'आदेश म्हणजे आदेश' म्हणणारा शिवसैनिक आदेश जुमानणार नाही म्हणतो तेव्हा एकतर तो पक्षाच्या आदेशाने खोटे बोलतो किंवा पक्षाने काढून टाकले तरी बेहत्तर या निर्वाणीच्या भूमिकेत आलेला दिसतो.
नाशिक पश्चिममध्ये शिवसेनेचा एक बंडखोर नाही तर त्याला पाठिंबा देणारे २२ नगरसेवक बंडखोर आहेत. त्यांना काढण्याची हिम्मत शिवसेनेने करावी तर पुढील महिन्यात लगोलग नाशिक महापालिकेत महापौरपदाची निवडणूक आहे. मुळातच नाशिक महापालिकेत भाजपचे बहुमत आहे. विधानसभा निवडणुकीतील फाटाफूट पथ्यावर पाडून घेऊन सेनेला सत्ता संपादन करायचे आहे अशा स्थितीत आपल्या पक्षातील तब्बल २२ बंडखोर नगरसेवकांवर कारवाई करण्यापेक्षा सेनेने शांत आणि सोयीची भूमिका घेण्याचे ठरवलेले दिसते. अर्थात, त्याचा परिणाम केवळ विधानसभेच्या निवडणुकीवरच नाही तर एकंदरच राजकारणावर होणार हेही तितकेच खरे आहे.