सारांश
रडल्याखेरीज अगर मागितल्याशिवाय मिळत नाही हे खरेच; पण म्हणून केवळ रडतच बसायचे किंवा अवास्तव मागण्या नोंदवायच्या असे नाही. सरकारी यंत्रणा मात्र मागच्या पानावरून पुढे सरकणाऱ्या असतात. वास्तवाशी मेळ न घालता त्या चालतात आणि म्हणून त्यांना अडखळण्याची वेळ येते. यातून कालापव्यय तर होतोच, शिवाय त्यामागील हेतंूबद्दल संशयही निर्माण होतो. जिल्ह्यात दुष्काळाची शक्यता नसताना जिल्हा परिषदेकडून केल्या गेलेल्या नियोजन व निधीच्या तरतुदींकडेही त्याचदृष्टीने पाहता यावे.
यंदा पाऊस चांगला झाला. त्यामुळे धरणे तर भरलीच, विहिरींची व जमिनीतील जलपातळीही वाढली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील धरणांमध्ये चालू फेब्रुवारीपर्यंत ८५ ते ८८ टक्के पाणीसाठा आहे. शिवाय, अद्यापपर्यंत तरी कुठेही पाण्यासाठी टँकर लावावा लागल्याची वेळ ओढवलेली नाही. पाऊस भरपूर झाल्याने मराठवाड्यासाठीही भरपूर पाणी सोडले गेले. त्यामुळे जायकवाडीतही समाधानकारक साठा आहे. परिणामी नाशकातील धरणात जो साठा आहे तो सुरक्षित असल्याचे म्हणता यावे. एकूणच ही स्थिती यंदा पाणी तुटवडा किंवा दुष्काळ झळा जाणवू न देणारी आहे. या पाणीसाठ्यामुळेच यंदा जिल्ह्यातील टँकर्सची संख्या घटण्याची शक्यता जिल्हा प्रशासनाकडून वर्तविण्यात येत आहे. पण असे असताना जिल्हा परिषदेने टंचाई आराखड्यात पाणीटंचाई गृहीत धरून वाढीव कामे सुचविली व त्यासाठी निधीही अपेक्षिला, त्यामुळे फेरनियोजन करून वास्तवदर्शी आराखडा करा, असे सांगण्याची व कपातीची वेळ आली. सरकारी यंत्रणांच्या ‘ये रे माझ्या मागल्या’ स्वरूपाचे कामकाज यानिमित्ताने पुन्हा पुढे येऊन जाणे स्वाभाविक ठरले.
मुळात, यंदा जिल्ह्यात पाणीसाठा मुबलक आहे व टंचाईची स्थिती नाही हे ढळढळीतपणे दिसत असतानाही जिल्हा परिषदेची यंत्रणा टँकर्ससह अन्य उपाययोजना व त्यासाठीच्या खर्चाचा आराखडा सादर करतेच कशी, हा यातील प्रश्न आहे. संबंधित अधिकारी प्रत्यक्ष ग्राउण्ड रिपोर्ट न घेता बसल्याजागी कागदाला कागद जोडून कारभार हाकतात, हे यातून स्पष्ट व्हावेच; परंतु पारंपरिकपणे परस्पर सामीलकीतून पोसली जाणारी टँकर लॉबी जपण्याचे प्रयत्न तर यामागे नसावेत ना, असा संशयही घेता यावा. मागे महेश झगडे जिल्हाधिकारीपदी असताना ‘लोकमत’नेच टँकर घोटाळा उघडकीस आणला होता. आठवड्यातून एक फेरी करून सात दिवसाच्या सह्या ठोकून बिले काढणारे ठेकेदार त्यातून उघडे पडले होते. त्यांना दंड आकारून काळ्या यादीत टाकले गेले होते. हे फक्त ठेकेदाराच्याच पातळीवर सुरू असणे शक्य नसते. यंत्रणांशी मिलिभगत त्यात असते. पण काळ पुढे सरकतो, तशा जुन्या गोष्टी व कारवाया मागे पडतात. नवीन ‘लॉबी’ नव्या दमाने पुढे येते. तेव्हा, पाणीसाठा असूनही टंचाईचे आभासी चित्र रेखाटून आराखडा करणाºया व कोट्यवधींचे आकडे फुगवणाऱ्यांचे हेतू तपासले जाणे गरजेचे आहे.
वस्तुस्थिती लक्षात घेता, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांच्या सूचनेनंतर सुमारे नऊ कोटींची कपात करून अंतिमत: १३ कोटींचा टंचाई आराखडा आता केला गेला आहे. मांढरे यांनी वास्तवदर्शी भूमिका घेतल्याने जिल्हा परिषदेला ही कपात करणे भाग पडले; पण यापुढे लोकप्रतिनिधींनीही आराखड्यानुसार कामे व उपाययोजना खरेच होत आहेत की नाही याकडे लक्ष पुरविणे अपेक्षित आहे, अन्यथा पाणीटंचाईच्या नावाने भलत्यांचेच हात ओले होण्याची शक्यता नाकारता येऊ नये. कारण आराखड्यातील फेरफार व दुरुस्ती ही नेहमीची बाब असली तरी, बहुतेकदा निधी व गरजेच्या अनुषंगाने ते बदल सुचविले जातात. यंदा गृहीतकच चुकीचे झाल्याने फेरनियोजन करण्याची वेळ आली त्यामुळे या अवास्तव आराखड्याकडे संशयाने पाहिले जाणे क्रमप्राप्त ठरले.
महत्त्वाचे म्हणजे, पाणीटंचाई आराखड्यात मुरू पाहणारे ‘पाणी’ रोखले गेले. पण शेतविहिरीत जे पाणी आहे ते वापरण्यासाठी आवश्यक असणाºया वीजपुरवठ्याचे काय, हा प्रश्नच आहे. पाणी असूनही टंचाईच्या झळा अनुभवण्याची वेळ यामुळे ओढवू शकते. विजेचे भारनियमन व नादुरुस्त रोहित्रे आदी कारणे त्यासाठी त्रासदायी ठरू शकणारी आहेत. तेव्हा, एकूणच टंचाई आराखड्याच्या उपायात्मक बाबींकडे प्रतिवर्षाचे आन्हीक म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही तर समस्येचे समाधान शोधण्याच्या मनोभूमिकेतून त्याकडे पाहावे लागेल, इतकेच यानिमित्ताने.