कांदा सडल्याने कोट्यवधीचे नुकसान

नानासाहेब पाटील : केंद्र व राज्य सरकारवर टीकास्त्र

लासलगाव : मागील वर्षी उन्हाळ कांद्याचे भाव गगनाला भिडल्याने यंदा उन्हाळ कांद्याचे सर्वाधिक पीक राज्यात घेण्यात आले. यामुळे कांद्याच्या भावावर संक्रांत येत मातीमोल भावाने विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आल्याचे केंद्र सरकारच्या लक्षात आल्याने नियंत्रण ठेवण्यासाठी नाफेड व एसएफएसी या संस्थेअंतर्गत १५ हजार मेट्रिक टन कांदा महाराष्ट्रातून खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाल्याने कांद्याच्या भावात दररोज घसरण होत असल्याने शेतकऱ्यांसह नाफेडनेही कांदा चाळीत साठवून ठेवला. ४० लाख मेट्रिक टन कांद्यातून ०.-४५ टक्के कांदा घट व सडल्याने कोट्यवधीचे नुकसान झाले. मात्र हमीभाव तर सोडाच; अनुदानही अल्प म्हणजे ही शेतकऱ्यांची केंद्र व राज्य सरकारने एक प्रकारे थाटा केली आहेत यावरून केंद्र व राज्य सरकारला शेतकऱ्यांशी काही घेणे-देणे नाही, असे दिसत असल्याचे मत नाफेडचे संचालक नानासाहेब पाटील यांनी व्यक्त केले.
मागील वर्षी दुष्काळ तोही भयानक होता. त्यातून कांद्याला चांगला भाव मिळेल या अपेक्षेने शेतकऱ्याने टॅँकरने पाणी आणत कांद्याला दिले मात्र झाले उलटे देशभरात कांद्याला कवडीमोल भाव मिळू लागल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला. त्याला मोदी सरकारने मदतीचा हात देत ४ मे २०१६ ला केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांनी लोकसभेत घोषणा करत महाराष्ट्रातून १५ हजार मेट्रिक टन कांदा नाफेड व एसएफएसी या संस्थेमार्फत बाजार भावाने खरेदी करण्याची घोषणा केली. त्याप्रमाणे नाशिक जिल्ह्यातील मुख्य लासलगाव, पिंपळगाव बसवंत व कळवण येथून साठवण क्षमतेनुसार नाफेडने पाच हजार मेट्रिक टन कांदा खरेदी केला. नाफेडजवळ स्वत:ची दोन हजार ५०० मेट्रिक टन साठवण क्षमता आहे तर काही शेतकऱ्यांच्या चाळी भाड्याने घेत त्याठिकाणी कांदा खरेदी करत साठवला आहे. त्यातील ४० टक्के कांदा सडला आहे. एसएफएसी या संस्थेने किती कांदा घेतला आहे, त्याची काय परिस्थितीत आहे याचा शोध घेणे गरजेचे असल्याचे पाटील म्हणाले. उन्हाळ कांद्याची पाच ते सहा महिने टिकवण क्षमता असल्याने शेतकऱ्यांसह नाफेडने खरेदी केलेला कांदा साठवला मात्र झाले उलटे. बाजारभाव वाढले नाही त्यात नियमनमुक्त व अडत प्रश्नावरून एक महिना बाजार समितीत कांदा लिलाव बंद राहिल्याने शेतकऱ्यांनी बाजारात कांदा विक्रीसाठी आणलाच नाही. पावसामुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाल्याने मोठ्या प्रमाणात कांदा सडला आहे. काही कांदा शिल्लक आहे त्याला कोंब फुटले असून, त्याचा उग्रवास येत आहे. केंद्र सरकारने ज्या वेळी कांद्याचा तुटवडा निर्माण होईल आणि कांद्याचे दर गगनाला भिडतील. त्यादरम्यान हा कांदा बाजार आणून कांद्याच्या वाढलेल्या भावावर नियंत्रण मिळविण्याचा विचाराने कांदा खरेदी केला; पण झाले उलटेच. कांद्याच्या वाढलेल्या उत्पादनामुळे सध्या बाजारात कांद्याचे दररोज भाव होत आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा शेतकऱ्याला दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने प्रतिक्विंटल कांद्याला शंभर रुपयाचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जुलै व आॅगस्ट या दोन महिन्याची माहिती बाजार समित्यांकडून घेतली जात आहे. मात्र नियमनमुक्त व अडत प्रश्नावरून एक महिना बाजार समितीत कांदा लिलाव बंद राहिल्याने फक्त एकाच महिन्यात अल्पकांदा विक्री झाल्याने शेतकऱ्यांना या अनुदानाचा किती फायदा होणार यावरून लक्षात येते.