पाण्यासाठी राजकीय दबाव झुगारा

नाशिक : पाऊस लांबल्याने राज्यापुढे पिण्याच्या पाण्याचे मोठे संकट उभे ठाकले आहे. पाऊस कधी पडेल, याविषयी नुसतेच अंदाज बांधले जात असल्यामुळे सध्या धरणांमध्ये असलेला पाणीसाठा पिण्यासाठीच राखून ठेवण्यात आला असून, त्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. कितीही राजकीय दबाव आला तरी, धरणातील पाणी पिण्यासाठीच सोडण्यात यावे, असे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत.
नाशिक विभागातील टंचाई परिस्थितीचा आढावा पवार यांनी घेतला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ, आदिवासी विकासमंत्री मधुकर पिचड उपस्थित होते. राज्यावर अस्मानी संकट कोसळले असून, राज्य सरकार त्यावर उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अशा वेळी सरकारी यंत्रणेनेही सरकारला पूरक भूमिका घेऊन टंचाईवर मात करण्यासाठी तत्पर राहावे, असे आवाहनही पवार यांनी केले. (पान ७ वर)
विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांनी नाशिक विभागाचा टंचाई आढावा सादर केला. पाऊस लांबल्यामुळे विभागात फक्त पाच टक्के पेरण्या होऊ शकल्या असून, त्यातही नाशिक व नगर जिल्ह्यांत शून्य टक्के पेरण्या झाल्या आहेत. ज्या पाच टक्के पेरण्या झाल्या त्या पूर्व हंगामी पेरण्या असून, पावसाळी खरिपाच्या पेरण्या अजून बाकी असल्याचे त्यांनी सांगितले. तापी खोऱ्यात १७ टक्के, तर गोदावरी खोऱ्यात ७ टक्केच पाणी सध्या शिल्लक आहे. आगामी काळात पाऊस आला नाही, तर बिकट परिस्थिती निर्माण होईल, असे आयुक्त डवले यांनी सांगितले. सध्या विभागात ४६९ टॅँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात असून, त्यात सर्वाधिक टॅँकर नगर जिल्ह्यात २९३ व त्या खालोखाल नाशिक जिल्ह्यात १६९ टॅँकर आहेत. आगामी काळात टॅँकरची संख्या वाढण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली. टंचाई निवारणार्थ केलेल्या कामांचे सुमारे १८ कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सांगितले. धरणांमधील पाणीसाठा लक्षात घेता जुलै अखेर चिंता नाही, त्याचबरोबर प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांनाही तूर्त पाण्याचा तुटवडा नसल्याचे सांगितले. जनावरांना पुरेसा चारा असून, यंदा छावण्यांची गरज भासणार नाही, त्याचप्रमाणे रोजगार हमी योजनेवर सध्या एक लाख ७० हजार मजूर कार्यरत असून, टंचाईची परिस्थिती लक्षात घेऊन ९३ हजार कामे सेल्फवर ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विजेचे भारनियमनाबाबत अधिकाऱ्यांना विचारणा केली. सध्या विजेचा तुटवडा नसल्याचे त्यांनी सांगितले. धरणातील पाणी पिण्यासाठीच राखून ठेवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, पाटबंधारे खात्याने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय पाणी सोडू नये. गरज पडल्यास पाटबंधारे खात्याचे अधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांनी एकत्र बसून पाण्याबाबत निर्णय घ्यावा, असे आदेश त्यांनी दिले. त्याचबरोबर ग्रामीण भागात टॅँकर मंजुरीचे अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आले होते. त्याची मुदत ३० जून रोजी संपली असल्याने या अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचे पवार यांनी जाहीर केले. यावेळी जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांनी नाशिक जिल्ह्याचा आढावा सादर केला. बैठकीस जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष भारती पवार, महापालिका आयुक्त डॉ. संजीवकुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुखदेव बनकर यांच्यासह संबंधित सर्व खात्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.