नाशिक महापालिका शासन नियुक्त कंपनीमार्फतच एलईडी फिटींग्ज बसवणार

आयुक्तांचे स्पष्टीकरण : प्रशासनाचा प्रस्ताव विजबिल बचतीसाठीच

ठळक मुद्देज्या नगरसेवकांनी एलईडी दिव्यांसाठी आपल्या निधीतून प्रस्ताव दिले होते, त्यांना त्यांचा निधी अन्य कामांसाठी वर्ग करता येईलमहापालिका आयुक्तांनी नगरसेवक निधीतून बसविण्यात येणा-या सर्व एलईडी फिटीग्जच्या प्रस्तावांना थांबविले आहे

नाशिक - एलईडी दिव्यांची खरेदी ही शासननियुक्त एनर्जी इफिशियन्सी सर्व्हिस लिमिटेड (ई-ई-एस.एल.) या कंपनीकडूनच होणार असून प्रशासनाने विजबिल बचतीसाठीच महासभेवर प्रस्ताव सादर केला होता, असे स्पष्टीकरण महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी दिले आहेत. दरम्यान, ज्या नगरसेवकांनी एलईडी दिव्यांसाठी आपल्या निधीतून प्रस्ताव दिले होते, त्यांना त्यांचा निधी अन्य कामांसाठी वर्ग करता येईल, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
संपूर्ण राज्यात यापुढे एलईडी दिव्यांची फिटींग्ज ही शासननियुक्त ई-ई-एस.एल या कंपनीमार्फतच करण्याचे आदेश राज्य शासनाने महापालिकांना दिले आहेत. या आदेशापूर्वीच महापालिका प्रशासनाने महासभेवर प्रस्ताव सादर करत त्यात ई-ई-एस.एल अथवा ई-निविदा प्रक्रिया राबवून एकाच कंपनीला फिटींग्ज बसविण्याचे काम देण्याचे नमूद केले होते. सदरच्या प्रस्तावाला महासभेने मंजुरीही दिलेली आहे. मात्र, अद्याप सदरचा ठराव प्रशासनाला प्राप्त झालेला नाही. शासनाने ई-ई-एस.एल या कंपनीकडूनच एलईडी फिटींग्ज बसविण्याचे आदेश काढल्याने महापालिका आयुक्तांनी नगरसेवक निधीतून बसविण्यात येणा-या सर्व एलईडी फिटीग्जच्या प्रस्तावांना थांबविले आहे. त्याबाबत आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. शासननियुक्त ई-ई-एस.एल कंपनीकडूनच एलईडी फिटींग्ज बसविण्यात येणार आहेत. एकाच कंपनीला जोपर्यंत संपूर्ण शहराचे काम दिले जात नाही तोपर्यंत वीजबिलात कशाप्रकारे बचत होते आहे, याचा उलगडा होणार नाही. शहरात स्मार्ट लायटिंग प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. त्यातून कोणत्या वेळी दिव्यांचा प्रकाश कसा असावा, त्यातून किती विज बचत होते, हे निश्चित होणार आहे. नगरसेवकांनीही आपल्या निधीतून एलईडी फिटींग्ज बसविण्याचे प्रस्ताव दिले आहेत परंतु, ज्यांनी असे प्रस्ताव दिले आहेत त्यांना आपला निधी अन्य कामांसाठी सुचविता येऊ शकेल. त्याबाबत काही नगरसेवकांनी आपली भेट घेऊन तशी पत्रेही दिल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
महासभेच्या ठरावाकडे लक्ष
प्रशासनाने पथदीपांच्या विजबिल बचतीसाठी स्मार्ट लायटिंगचा प्रस्ताव मागील महासभेत ठेवला होता. सदर प्रस्तावाला महासभेने मंजुरी दिलेली आहे. मात्र, अद्याप महासभेचा ठराव प्रशासनाला प्राप्त झालेला नाही. महासभेचा ठराव नेमका काय आहे, यावर स्मार्ट लायटिंगचा प्रकल्प निर्भर असल्याचेही आयुक्तांनी म्हटले आहे. त्यामुळे महासभेच्या ठरावाकडे लक्ष लागून आहे.