आकाशवाणी केंद्राजवळील भाजीमंडईतील सोडत तहकूब
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 22, 2020 00:27 IST2020-10-21T22:44:18+5:302020-10-22T00:27:28+5:30
नाशिक : गंगापूररोडवरील आकाशवाणी केंद्राजवळील महापालिकेच्या भाजीमंडईतील तिस?्यांदा काढण्यात येणारी नियोजित सोडत अखेरीस तहकूब करण्यात आली आहे.
आकाशवाणी केंद्राजवळील भाजीमंडईतील सोडत तहकूब
नाशिक : गंगापूररोडवरील आकाशवाणी केंद्राजवळील महापालिकेच्या भाजीमंडईतील तिस?्यांदा काढण्यात येणारी नियोजित सोडत अखेरीस तहकूब करण्यात आली आहे. गुरुवारी (दि. २२) ही सोडत होणार आहे. येथील व्यावसायिकातील आणि राजकीय वादामुळे प्रशासनाने हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. गंगापूररोडवरील आकाशवाणी केंद्राजवळील आरक्षित भुखंडावर समावेशक आरक्षणाच्या माध्यमातून महापालिकेने भाजीमंडई बांधली आहेत. याठिकाणी १४५ भाजीविक्रेत्यांना सोडत पद्धतीने जागा देण्यात आली आहे. दोनवेळा सोडत काढूनदेखील भाजीविक्रेत्यांचा आपसात समझौता होत नसून त्यातच भाजपाचे नगरसेवक विरुद्ध स्थानिक राष्ट्रवादी पदाधिकारी असा वाद निर्माण झाला आहे. यापूर्वी महापालिकेने शिवसत्य क्रीडामंडळाच्या सभागृहात सोडत काढण्यात आली होती. त्यानंतर व्यवसाय सुरळीत झाल्याने त्यास आक्षेप घेण्यात आला आणि गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात पुन्हा सोडत काढण्यात आली. परंतु आता त्यावरूनदेखील काही विक्रेत्यांनी आक्षेप घेतला आहे. सदरची सोडत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिका?्याच्या कार्यालयात काढण्यात आल्याचा आरोप काही विक्रेत्यांनी केला. विशेष म्हणजे या प्रकरणात महापालिकेचे काही कमर्चारी मॅनेज झाल्याने सोडत पद्धतीचे मोबाइलमध्ये चित्रीकरण करण्यात आले. परंतु मोबाइल पाण्यात पडल्याने चित्रीकरण खराब झाल्याचा दावा या कमर्चा?्यांनी केल्याची तक्रार नाराज विक्रेत्यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी तक्रार केल्यानंतर महापालिकेने २२ आॅक्टोबर रोजी लिलाव जाहीर केले होते. परंतु दुस?्या शंभरहून अधिक भाजीविक्रेत्यांनी मात्र २२ आॅक्टोबर रोजी होणा?्या लिलावाला विरोध केला आहे. केवळ मोजक्या पंधरा ते वीस विक्रेत्यांसाठी पुन्हा मंडईची सोडत काढली जात असेल तर आंदोलन करू, असा इशारा या विक्रेत्यांनी दिला आहे.
दरम्यान, वाहनतळाच्या जागेत भाजीमंडई बांधण्यात आल्याने या भागातील एका जागृक नागरिकाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ही मंडईच बेकायदेशीर असल्याचा न्यायालयात आरोप करण्यात आला आहे. अशावेळी सोडत काढण्यामुळे कायदेशीर प्रश्नदेखील उपस्थित झाला असून, त्यामुळेच सोडत तहकूब करण्यात आले आहे.
