भारतातील पहिले ई-गव्हर्नंस केंद अर्थात ई-कोर्टचा शुभारंभ शनिवारी (दि.२५) डिजीटल पध्दतीने करण्यात आला. हा संपुर्ण सोहळा नाशिक बार असोसिएशनमार्फत युट्यूबवर उपलब्ध करून दिला गेला.
देशातील पहिल्या ‘ई-कोर्ट’चा थाटात शुभारंभ
ठळक मुद्देनाशिकचे ई-गर्व्हंनन्स केंद्र देशासाठी ठरणार आदर्शमोबाईलद्वारे अॅप डाऊनलोड करणाऱ्यांची ४३ लाख
नाशिक : वकिलांसह पक्षकारांचाही वेळ व श्रम वाचविण्यासाठी ई- ई-कोर्ट प्रभावी ठरणार आहे. नाशिकचे ई-गर्व्हनन्स केंद्र देशभरात आदर्श ठरेल, याचा मला विश्वास आहे. लॉकडाऊन काळात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने न्यायदान शक्य झाले. व्हर्च्युअल कोर्ट लॉकडाऊनमध्येही सुरू होते. त्यामुळेच महाराष्ट्रसह देशभरात हजारो ते लाखो खटल्यांचा निपटारा होऊ शकला आणि बारच्या पाठिंब्याशिवाय न्यायप्रक्रिया यशस्वी होऊ शकत नाही, याची मला पुर्ण खात्री आहे, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-समितीचे अध्यक्ष न्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचुड यांनी केले.
भारतातील पहिले ई-गव्हर्नंस केंद अर्थात ई-कोर्टचा शुभारंभ शनिवारी (दि.२५) डिजीटल पध्दतीने करण्यात आला. हा संपुर्ण सोहळा नाशिक बार असोसिएशनमार्फत युट्यूबवर उपलब्ध करून दिला गेला. यावेळी उद्घाटक म्हणून चंद्रचुड बोलत होते. अध्यक्षस्थानी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दिपंकर दत्ता होते. याप्रसंगी महाराष्ट्रचे अॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अभय वाघवसे, महाराष्ट्र, गोवा बार कौन्सिलचे माजी अध्यक्ष अॅड. जयंत जायभावे आदिंनी सहभाग घेतला.यावेळी चंद्रचुड म्हणाले, कोव्हिडने आपल्या सर्वांना खुप काही शिकविले आहे. कोव्हिडमुळे कामाचे स्वरूप जगभरात बदलून गेले. न्यायव्यवस्थाही त्याला अपवाद नाही. न्यायव्यवस्थेचे कान, नाक वकिलवर्ग आहे. देशातील पहिले ई-गव्हर्नंस केंद्र संपुर्ण भारतासाठी आदर्श ठरेल, याचा मला विश्वास आहे, असेही ते म्हणाले.नाशिकला सुरू झालेले ई-गव्हर्नंस सेंटर कोव्हिड-१९च्या संक्रमण काळात नक्कीच गरजेचे होते. लॉकडाऊन काळात न्यायप्रक्रियाही प्रभावित झाली. ई-फायलिंग, व्हिडिओ कॉन्सफरन्सींगद्वारे सुनावणी हे या काळात अधिक लाभदायी ठरले. हे केंद्र नक्कीच यशस्वी होईल, याचा मला विश्वास आहे, असे मत न्यायाधीश दिपंकर दत्ता यांनी यावेळी व्यक्त केले.आधुनिकतेचा जलद न्यायप्रक्रियेला नक्कीच फायदा होणार आहे. हा न्यायव्यवस्थेतील महत्त्वाचा आधुनिक बदल असून ती काळाची गरज आहे. या केंद्राचा फायदा महाराष्ट्रसह गोवा राज्यातील १ लाख ७५ हजार वकिलांना होणार असल्याचा विश्वासही अॅड. जयंत जायभावे यांनी व्यक्त केला. ई-कोर्टला खूप पसंती मिळत आहे. मोबाईलद्वारे अॅप डाऊनलोड करणाऱ्यांची ४३ लाख इतकी मोठी आहे. यामध्ये वकिलांसह पक्षकारांचाही समावेश असल्याचे ते म्हणाले. प्रास्ताविक नाशिक बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. नितीन ठाकरे यांनी केले. आभार मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नितीन जामदार यांनी मानले.