कॅन्टोन्मेंटच्या नगरसेवकांचे शेवटचे आठ दिवस

देशभरात ६२ ठिकाणी छावणी परिषद असून, त्यापैकी देवळाली कॅन्टोन्मेंटसह ५६ छावणी परिषदांची मुदत १० फेब्रुवारी २०२० ला संपुष्टात आली. छावणी परिषदेच्या नियमान्वये सहा महिन्यांची मुदत दोनदा देण्यात आल्यानंतर त्याची मुदत येत्या १० फेब्रुवारीला संपत आहे. बोर्डाच्या कामकाजासाठी नव्याने निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे नागरी विभागाच्या प्रतिनिधित्वासाठी थेट नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, पंचवार्षिक निवडणूक व एक वर्षाच्या मुदतीत देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्डात उपाध्यक्षपदाच्या संगीतखुर्चीचा प्रयोग दरवर्षी भारतीय जनता पक्षाकडून निवडून आलेल्या सहा लोकप्रतिनिधींना उपाध्यक्ष होण्याचा मान मिळाला आहे. आता सरंक्षण विभागाकडून थेट नियुक्ती मिळावी यासाठी सर्व राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी प्रयत्नात असून, छावणी प्रशासन मात्र थेट नियुक्तीबाबत काहीच आदेश नसल्याचे सांगत आहे.

येत्या ११ फेब्रुवारीपासून बोर्ड (कार्यकारिणी) बरखास्त होणार आहे. कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे विसर्जन झाल्यावर केंद्र सरकार बोर्डाची पुनर्रचना (व्हॅरिकाॅन्सिन्सट्यूशन ऑफ बोर्ड) करू शकते. कॅन्टोन्मेंट निवडणुकांची घोषणा होईपर्यंत हे पुनर्रचित बोर्ड कॅन्टोन्मेंटचा कारभार चालविते. त्यावर बोर्डाचे अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जनतेच्या एका प्रतिनिधीची नियुक्ती केली जाते.

चौकट====

देवळाली छावणी परिषदेत यापूर्वी दोनदा थेट नियुक्ती करण्यात आली होती.१९८३ साली विठ्ठलराव आडके तर २००४ मध्ये बोमी नेतरवाला यांची अनुक्रमे दोन व एक वर्षासाठी निवड करण्यात आली होती. २०१४ ला तानाजी भोर यांची निवडीबाबत सर्व सोपास्कर छावणी प्रशासनाकडून करून घेतला जात असताना संरक्षण विभागाला न्यायालयाच्या आदेशामुळे निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला होता.

चौकट===

अशीही चर्चा

देवळाली छावणी परिषदेचा नागरी परिसर नाशिक महानगरपालिका व भगूर नगर परिषदेच्या हद्दीत समावेश केला जाण्याची चर्चाही होत असून, तसे झाले तर अर्धा एफएसआयऐवजी एक एफएसआय मिळणार आहे. याशिवाय राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देवळालीच्या हद्दीत राहणाऱ्या नागरिकांना लागू होणार आहे. देवळाली कॅम्प परिसराचा समावेश नाशिक महापलिकेत झाला तर मनपा हद्दीत एक प्रभाग वाढू शकतो.