"ओबीसींना हक्कापासून वंचित ठेवण्याचा डाव; राज्य स्तरावर जातीनिहाय जणगणना करावी"

ललितकुमार : नाशिक येथे ओबीसी महासभेचे अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आले होते

नाशिक : ओबीसीला मोठा इतिहास आहे, पण दुर्दैवाने याबाबतची जाणीव समाजाला नसल्याने आजवर ओबीसींना डावलण्यात आले आहे. ओबीसींची जणगणना केली जात नसल्याने ओबीसींची खरी संख्या समोर येत नाही. त्यामुळेच ओबीसी समाज हक्कापासून वंचित झाला आहे, असे प्रतिपादन अखिल भारतीय ओबीसी महासभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललितकुमार यांनी केले. 

नाशिक येथे ओबीसी महासभेचे अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आले होते. अध्यक्षस्थानी महासभेचे राज्य अध्यक्ष ॲड. रघुनाथ महाले होते. प्रमुख वक्ते म्हणून प्रा. श्रावण देवरे, चंद्रपूर येथील ॲड. अंजली साळवे, स्टुडंट राइट्स असोसिएशनचे प्रा. उमेश कोरराम, शशिकांत धाडी, किशोर वैती, प्रेमलता साळी, सुधीर सुर्वे आदी उपस्थित होते.

यावेळी ललितकुमार म्हणाले,  वेगवेगळ्या पक्षात असलेल्यामुळे समाजाविषयीची आत्मियता सांभाळली जात नाही. अनेक विचारवंत आहेत, परंतु त्यांचा अभ्यास नाही, जनजागृती नाही त्यामुळेच समाजावरील हक्काविषयीची जनजागृती करण्यासाठी देशभर मोहीम सुरू करण्यात आली असल्याचे ललितकुमार म्हणाले. ओबीसींनी आपला इतिहास समजून घेतला पाहिजे. आपली संस्कृती आणि तिचे महत्त्व ओळखले तरच समाजाविषयी जागरूकता येईल. याविषयीची जनजागृती होणे महत्त्वाचे असल्याचे ते म्हणाले. मंडल कमिशनच्या वेळीच ओबीसींची जनगणना होणे अपेक्षित होते. त्यामुळेच समाजाची खरी लोकसंख्या समोर येत नसल्याने न्याय हक्क मिळत नसल्याची खंत ललितकुमार यांनी व्यक्त केली. याप्रसंगी अनेक मान्यवरांनीदेखील आपली भूमिका मांडली. 

असे झाले ठराव

• जातिनिहाय जनगणना करण्याचा ठराव राज्य शासनाने केंद्राला पाठवावा.
• राज्य स्तरावर जातीनिहाय जणगणना करावी.
• महाज्योती महामंडळास हजाार कोटी मिळावेत.
• ओबीसी लोकसंख्येच्या तुलनेत बजेटमध्ये निधीची तरतूद करावी.
• ओबीसींचे आरक्षण आबाधित ठेवो. 
• गायकवाड आयोग, राणे समिती अहवालाच्या शिफारशींना तीव्र आक्षेप.