नाशिक : शहरातील कपाट कोंडी फोडण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने सहा व साडेसात मीटर रुंदीचे रस्ते नऊ मीटर करण्यासाठी जागा मालकांनाच विशेषाधिकारात आवाहन करण्यात आले होते. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला असून, २००८ प्रकरणे दाखल झाली आहेत. त्यातील दोनशे प्रकरणांत तर महापालिकेच्या ताब्यात जागादेखील आल्या आहेत.शहरातील इमारती बांधताना काही विकासकांनी कपाटाच्या जागा सदनिकेत समाविष्ट करून मुक्त चटई क्षेत्राच्या जागा विकल्याचे प्रकरण उघड झाले होते. त्यामुळे शेकडो इमारतींचे पूर्णत्वाचे दाखले अडकले होते. गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून हे प्रकरण महापालिकेत गाजत असून, शासनाकडूनदेखील सुरुवातीला त्याची बोळवण केली होती. मात्र नंतर दिघे येथील बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्यासाठी शासनाने राज्यस्तरावर कंपाउंडिंग योजना आणल्याने नाशिकमधील विकासकांना त्याचा लाभ मिळाला आहे. दरम्यान, कपाट कोंडी फोडण्यासाठी महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नगररचना अधिनियमातील विशेषाधिकाराचा वापर करून कलम २१० अन्वये सहा आणि साडेसात मीटर रस्ते रुंद करण्यासाठी अधिसूचना काढली होती. त्यानुसार कमी रुंदीच्या रस्त्यालगतचे जे मिळकधारक किमान नऊ मीटरचा रस्ता देण्यासाठीजागा देतील त्यांना त्या प्रमाणात अतिरिक्त एफएसआय देण्यात येणार आहे.कंपाउंडिंगमधील प्रकरणे वेगळीचसहा आणि साडेसात मीटर रस्ते रुंदीकरणाचे कंपाउंडिंगमधील प्रकरणे वेगळी असून, त्या व्यतिरिक्त २००८ प्रकरणे दाखल आहेत. कंपाउंडिंगमधील प्रकरणांचा विचार केला तर अडीच हजारापेक्षा अधिक प्रकरणात महापालिकेला रस्त्यासाठी चटई क्षेत्राची जागा मिळणार आहे.
स्वेच्छेने रस्ता रुंदीकरणासाठी शहरातील २००८ मिळकतधारक इच्छुक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 11, 2019 12:45 AM