वन विभागाच्या जमिनींचे परस्पर वाटप

वन विभागाच्या जमिनींचे परस्पर वाटप

सटाणा : बागलाण तालुक्यात महसूल यंत्रणेने केलेल्या जमीन घोटाळ्याची मालिका अजूनही सुरूच आहे. महसूल यंत्रणेने वन खात्याच्या मालकीची सुमारे चार हजार एकर जमीन परस्पर वाटप केल्याचे उघडकीस आल्याने खळबळ उडाली आहे. या कोट्यवधी रुपयांच्या जमीन घोटाळ्याला वन खात्याने दुजोरा दिला आहे.
बागलाणच्या तहसीलदारांनी शासनाचे अधिकार वापरून नवीन शर्तीच्या जमिनी खरेदी-विक्रीला परवानगी दिली. या गैरव्यवहारामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडविल्याचे प्रकरण ताजे असताना, महसूल यंत्रणेचा हा दुसरा घोटाळा उघडकीस आला आहे. बागलाण तालुक्यातील सटाणा वन परिक्षेत्रातील अजमिर सौंदाणे, कंधाणे, केरसाने, फोपीर, निकवेल, रातीर, ब्राह्मणगाव, कऱ्हे या बिगर आदिवासी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात राखीव वनक्षेत्र आहे. या राखीव वनक्षेत्रापैकी सुमारे चार हजार एकर जमीन शेतकऱ्यांना वाटप करायची होती. त्यासाठी महसूल यंत्रणेने तसा प्रस्ताव केंद्र सरकार व मालकी हक्क असलेल्या वन खात्याकडे सादर करून परवानगी घेणे आवश्यक होते; मात्र महसूल यंत्रणेने तसा प्रस्ताव सादर न करता या राखीव वनक्षेत्रातील सुमारे तीन हजार नऊशे पंचाण्णव एकर जमीन ७३४ शेतकऱ्यांना परस्पर वाटप केल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे.
महसूल खात्याने परस्पर वन जमिनींचे वाटप करून वनसंवर्धन अधिनियम १९८० तसेच भारतीय घटना कलम ४९ व ५१ तसेच विविध अधिनियमांतील तरतुदींचा भंग केला. या बेकायदेशीर वन जमीन वाटपामुळे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे कलम २४२ अन्वये कारवाई करून जमीन ताब्यात घेण्याबाबत वन खात्याने नोटीस बजावली आहे. या नोटिसीमुळे महसूल यंत्रणेबरोबरच जमीनदारांचे धाबे दणाणले आहे.