लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव व रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी आॅक्सिजनची भासत असलेली टंचाई पाहता त्यावर मात करण्यासाठी जिल्'ातील उद्योगांसाठी वापरण्यात येणारे आॅक्सिजन पुरवठा खंडित करून तो रुग्णांसाठी वापरण्याचा महत्त्वाचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असून, या संदर्भात जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापकांनी सर्व उद्योगांना तसे आदेशही दिले आहेत. ज्या उद्योगांमध्ये आॅक्सिजनचा वापर होतो, त्यांच्याकडील रिकामे सिलिंडरदेखील जमा करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत.गेल्या आठवड्यापासून शहर व जिल्'ात आॅक्सिजनची कमतरता भासत असून, त्यामुळे रुग्ण दगावण्याच्या घटना घडल्या आहेत. शासकीय व खासगी रुग्णालयांमध्ये सारखीच परिस्थिती असून, मुंबईहून आॅक्सिजनचा पुरवठाच होत नसल्याची पुरवठा दारांची ओेरड आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी अनेक बैठका घेण्यात आल्या, परंतु ठोस कार्यवाही होत नव्हती. उलटपक्षी दिवसेंदिवस आॅक्सिजनचा तुटवडा अधिकच जाणवू लागल्याने परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची वेळ येऊन ठेपते की काय अशी भीती व्यक्त केली जात होती. परिणामी कोरोनाग्रस्त रुग्ण व त्यांच्या नातेवाइकांच्या पोटात भीतीचा गोळा उठू लागला होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर शनिवारी महत्त्वाची बैठक घेण्यात आली. त्यात नाशिकसह जिल्'ातील औद्योगिक क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या आॅक्सिजनचा पुरवठा बंद करून तो आरोग्यासाठी तातडीची बाब म्हणून ताब्यात घेण्याचे ठरविण्यात आले. मिळालेल्या माहितीनुसार जिल्'ात दररोज सहा ते सात टन आॅक्सिजन उद्योगांमध्ये वापरला जात असून, हाच पुरवठा रुग्णालयांसाठी वापरल्यास मोठी टंचाई दूर होऊन रुग्णांचे जीव वाचविण्यास मदत होईल. त्यामुळे जिल्'ातील आॅक्सिजन उत्पादक, पुनर्भरण करणारे व ज्या उद्योगांना आॅक्सिजन पुरवठा केला जातो त्यांनी तूर्त उद्योगांचा पुरवठा बंद करून वैद्यकीय कारणास्तव तो उपलब्ध करून द्यावा. आरोग्य यंत्रणेसाठी पुरेसा आॅक्सिजनचा पुरवठा झाल्यास अतिरिक्तआॅक्सिजन उद्योगांसाठी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे पुरवठादारांनी उद्योगांकडील रिकामे सिलिंडरदेखील ताब्यात घ्यावेत, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. सदर आदेशाचा भंग करणाऱ्यांविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापक कायद्यांतर्गत तसेच भारतीय दंड संहितेनुसार कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारादेखील महाव्यवस्थापक सतीश भामरे यांनी दिल्या आहेत. या बैठकीस जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक, अन्न व औषध प्रशासनाचे सह आयुक्त, औद्योगिक संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.