शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्या उपस्थितीत आयोजित बैठकीस पक्षाच्या बहुसंख्य नगरसेवकांची गैरहजेरी राहिली ती केवळ लग्नसराईमुळे नव्हे, तर पक्षांतर्गत नाराजीच त्यामागे असल्याची पुरेशी कारणे दिसून येत आहेत. विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी नरेंद्र दराडे यांच्या नावाची घोषणा होणे, हे त्यातील एक कारण. अन्यथा, महानगरप्रमुख पदावरील खांदेपालटानंतर पक्षात निष्ठावानांमध्ये अच्छे दिन येऊ लागल्याची भावना वाढू पाहत असताना अचानक हजेरी पटावरील लोकप्रतिनिधींची संख्या इतकी घसरली नसती.अलीकडेच केल्या गेलेल्या संघटनात्मक फेरबदलानंतर शिवसेनेतील नव्या-जुन्यांमध्ये एकोप्याचे चित्र पुढे आलेले असताना, विधान परिषद निवडणुकीसाठीच्या उमेदवारीवरून अल्पावधीत ते पुसले गेलेलेही दिसून यावे; हे काहीसे विचित्र आणि विदारकही म्हणता यावे. राजकारणातील बेभरवशाची गणिते तर यावरून स्पष्ट व्हावीच, परंतु मतदारांखेरीज पक्ष कार्यकर्त्यांना वा स्वकीयांना गृहीत धरून काही निर्णय घेणे किती अवघड होऊन बसले आहे, तेदेखील यातून दिसून यावे.
नाशिक महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी केलेल्या कर पुनर्रचनेप्रश्नी नाशिककर रस्त्यावर उतरत असल्याने महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांविरोधात झगडण्याची संधी एकीकडे उपलब्ध असताना शिवसेना पुन्हा आपल्याच गुंत्यात गुंतताना दिसते आहे. शिवसेनेतील हा गुंता आजचा अगर नवीन नाहीच, तो जुनाच आहे; पण गेल्या काही दिवसांपूर्वीच तो सोडविण्याचा प्रयत्न केला गेल्याचे दिसून आले होते. नाशकातील महानगरप्रमुख व जिल्हाप्रमुख पदांवरील नेमणुका आणि संबंधित नेत्यांचे बहुतेकांना स्वीकारावेसे न वाटणरे नेतृत्व या विषयावरून हा गुंता वाढला होता. परंतु बहुप्रतीक्षित बदल करताना अगोदर महानगरप्रमुख पदावरील खांदेपालटात अजय बोरस्ते यांच्या जागी सचिन मराठे यांना नेमले गेले, आणि तसे करताना जबाबदारीचे विभाजन करीत मराठे यांच्या जोडीला महेश बडवे यांनाही संधी दिली गेली. मराठे हे जुने-जाणते व निष्ठावंत असल्याने त्यांच्या नेमणुकीचे ब-यापैकी स्वागत झाले होते. मध्यंतरी पक्षापासून दुरावलेलेही त्यांच्यामुळे पक्षकार्यालयाची पायरी चढताना दिसून आले होते. परंतु यातील काहींनी नव्या पदाधिकाºयांवर ‘कब्जा’ मिळवल्याचेही लगेच दिसून आल्याने मराठे-बडवे यांना लाभू पाहणा-या सर्वमान्यतेत अडसर निर्माण झाला होता. अशातच संपर्कप्रमुख आमदार अजय चौधरी यांची उचलबांगडी होत भाऊसाहेब चौधरी यांच्या हाती नाशिकची सूत्रे सोपविली गेली. यात अगोदरच्या चौधरींनी काहीशा नाराजीनेच नाशकातून काढता पाय घेतल्याचे लपून राहिले नाही. तेव्हा नव्या काळातील नाराजीची ठिणगी तेथूनच पडून गेल्याचे म्हटले तर ते वावगे ठरू नये. विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील उमेदवारी नरेंद्र दराडे यांना घोषित केली गेल्याची बाब त्या नाराजांना वेगळी संधी देण्यास पुरेशी ठरली.
उत्तर महाराष्ट्राचे संपर्क नेते, खासदार संजय राऊत यांनी बोलाविलेल्या बैठकीस पक्षाचे नाशकातील ३७ पैकी तब्बल ३० नगरसेवक व जिल्हाप्रमुख आदी अनुपस्थित राहिल्याने ही नाराजी उघड होऊन तिची चर्चा घडून येणे स्वाभाविक ठरले आहे. पण, पक्ष पातळीवर कसलीही नाराजी नाही, माध्यमांतली ही नाराजी आहे असे म्हणून राऊत त्याकडे पाहणार असतील तर फसगतच होण्याची शक्यता आहे. कारण, साधा महानगरप्रमुख पदावरील बदल केला गेल्यावर शिवसेना कार्यालयासमोर ढोल वाजवले जाऊन फटाके फोडले गेले असताना नवे संपर्कप्रमुख पहिल्यांदा बैठकीस येऊनही इतक्या मोठ्या प्रमाणात नगरसेवकांची गैरहजेरी राहत असेल, तर ती दुर्लक्षिण्याची बाब ठरू नये. सदर बैठक नगरसेवकांची नव्हतीच, शिवाय त्यादिवशी लग्नतिथी दांडगी असल्याने अनेकांना येता आले नाही, अशी सारवासारव करणारी कारणे भलेही यासंदर्भात दिली जावोत, पण त्याने नाराजी नाकारता येऊ नये हे खरे. शिवसेनेत लोकप्रतिनिधींपेक्षा पक्ष पदाधिका-यांचा मान मोठा मानण्याची प्रथा आहे. नवनियुक्त संपर्कप्रमुखाच्या उपस्थितीतील पहिली बैठक व संजय राऊत यांच्यासारख्या मातब्बर नेत्याची उपस्थिती त्यास असतांना पक्षाचे एवढे नगरसेवक कसल्या का कारणाने असेना, गैरहजर राहावेत, ही बाब खुद्द शिवसैनिकांनाच पचनी पडणारी नाही. त्यामुळेही यातील संकेत महत्त्वाचा ठरणारा आहे.
विशेष असे की, या नाराजीचा माग घेता जुन्या-नव्यांचाच विषय पुढे येताना दिसत आहे. पक्ष पदाधिकारी, म्हणजे महानगरप्रमुख नेमताना जुन्या निष्ठावंतास संधी दिली गेल्याने सारे जुळून येताना दिसत होते. परंतु विधान परिषदेच्या जागेसाठी उमेदवारी देताना अलीकडेच पक्षात आलेल्या नरेद्र दराडे यांचे नाव मुक्रर केले गेल्याने नाराजीला संधी मिळून गेली. गेल्यावेळी सक्षमतेने निवडणूक लढवून बरोबरीची मते घेतलेल्या व नाशिबाच्या फैसल्यामुळे आमदारकी हुकलेल्या शिवाजी सहाणे यांची थेट गच्छंतीच केली गेल्याची बाबही अनेकांना किंवा सहाणे समर्थकांना रुचलेली नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील निवडणूक केवळ पक्षबळावर होत नाही, त्यासाठी आर्थिक सक्षमतेचे बळ हवे असते हे खरेच; पण स्वपक्षीय सहाणे त्यात सक्षम असताना त्यांची गच्छंती घडवून दराडे यांचे नाव नक्की केले गेल्यानेच या नाराजीला हवा मिळून गेली आहे हे नाकारता न येणारे वास्तव आहे. निष्ठावानांनी पक्ष संघटना वाढीसाठी खस्ता खायच्या व नवागंतुकांनी सत्तेतल्या संधी घ्यायच्या, या आजवरच्या परिपाठीतून उद्भवलेला हा झगडा आहे.
राजकारणावरील भरोसा उडायलाही हीच बाब कारणीभूत ठरली आहे. पक्षनेत्यांचे सोडा, मतदारांनाही गृहीत धरून उमेदवा-या लादल्या जातात तेव्हा नाराजीनाम्याला संधी मिळून गेल्याशिवाय राहात नाही. शिवसेनेतही तसेच काहीसे झालेले दिसते. तेव्हा, महिला पदाधिका-यांच्या सत्काराच्या निमित्ताने विधान परिषद निवडणुकीच्या व्यूहरचनेसाठी आयोजित बैठकीत लग्नसराईमुळे बहुसंख्य नगरसेवक गैरहजर राहिल्याच्या बाबीकडे सहजतेने बघता येऊ नये. सर्वांचा नसेल, पण अनेकांचा नाराजीचाच संकेत म्हणून त्याकडे बघता येणार आहे. उद्या कदाचित पुन्हा बैठक आयोजिली गेल्यावर उपस्थिती वाढलेली दिसेलही; परंतु म्हणून प्राथमिक लक्षणांकडे दुर्लक्ष करता येऊ नये, हे नक्की!