देशातील सफाई कामगारांच्या व्यथांकडे दुर्लक्ष

By Admin | Updated: February 21, 2015 01:57 IST2015-02-21T01:56:26+5:302015-02-21T01:57:13+5:30

देशातील सफाई कामगारांच्या व्यथांकडे दुर्लक्ष

Ignore the woes of clean workers in the country | देशातील सफाई कामगारांच्या व्यथांकडे दुर्लक्ष

देशातील सफाई कामगारांच्या व्यथांकडे दुर्लक्ष

नाशिक : देशातील सफाई कामगारांच्या व्यथांकडे दुर्लक्ष करून फक्त फोटो काढण्यापुरते स्वच्छता अभियान राबवत मोदी सरकार लोकांची फसवणूक करीत असल्याची टीका सामाजिक कार्यकर्ते मिलिंद रानडे यांनी केली. सरकारच्या धोरणांविरोधात कामगारांनी एकजुटीने लढा उभारण्याची गरज असल्याचेही ते म्हणाले.डॉ. नरेंद्र दाभोलकर विवेक व्याख्यानमाला उपक्रमात चौदावे पुष्प गुंफताना ते ‘स्वच्छता अभियान : भ्रम आणि वास्तव’ या विषयावर बोलत होते. नाशिक महापालिका श्रमिक संघाच्या वतीने सदर व्याख्यानाचे संयोजन करण्यात आले. रानडे म्हणाले की, गाडगेबाबा, गांधीजींनी सर्वांच्या हाती झाडू देऊन स्वच्छतेबाबत समाजव्यवस्थेत समानता आणण्याचा प्रयत्न केला; मात्र अद्यापही देशात शंभर टक्के सफाई कर्मचारी हे दलित आहेत. दलितांसाठी आरक्षण लागू झाले तेव्हा अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. हीच माणसे स्वच्छतेचे काम शंभर टक्के दलितच का करतात, याबाबत आक्षेप का नोंदवत नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. मोदींच्या स्वच्छता अभियानात सेलिब्रेटींनी पंधरा मिनिटांसाठी हातात झाडू घेत स्वच्छ ठिकाणीच स्वच्छता मोहीम राबवली आणि फोटो काढून घेतले; मात्र जे पिढ्यानपिढ्या खरोखर स्वच्छता करीत आहेत, त्यांच्या प्रश्नांना पंतप्रधानांनी वाचा फोडली नाही. अंबानी, अदानींचा विकास हेच त्यांच्यासाठी ‘अच्छे दिन’ आहेत. दिवसभर कचऱ्यात काम करणाऱ्या सफाई कामगारांची सरकारकडून फसवणूक केली जाते. त्यांना कायम कंत्राटी ठेवले जाते. ते कायमस्वरूपी होऊ नयेत, यासाठी हैदराबाद पॅटर्नची रचना करण्यात आली.
मोदी सरकार सध्या सर्व कायदे भांडवलदारांच्या बाजूने वळवत असून, त्यामुळे कामगार देशोधडीला लागणार आहेत. कामगारांनी अन्यायाविरुद्ध जाती-धर्माच्या भिंती तोडून एकजूट करावी, असा सल्लाही रानडे यांनी यावेळी दिला. राहुल गवारे यांनी प्रास्ताविक केले. महादेव खुडे विचारमंचावर उपस्थित होते. लक्ष्मीकांत कावळे यांनी सूत्रसंचालन केले. पद्माकर इंगळे यांनी आभार मानले. (प्रतिनिधी)

Web Title: Ignore the woes of clean workers in the country