नाशिक : राष्टय हरित लवादाच्या आदेशानुसार ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ न केल्यास पाच लाख रुपयांचा दंड करण्याचे आदेश आहे. गोदावरी नदीच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी नीरीनेदेखील याबाबत उच्च न्यायालयात शिफारस केली होती. त्यामुळे नाशिकमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंगच्या सक्तीची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी गोदावरी नदीसंदर्भातील याचिकाकर्ता राजेश पंडित यांनी केली आहे.गोदावरी पुनरुज्जीवन याचिकेच्या अनुषंघाने विभागीय आयुक्तांनी उपसमिती नेमली असून, त्यात प्रमुख असलेल्या महाराष्टÑ प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात पंडित यांनी पत्र दिले आहे. समितीतच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार आपापल्या कार्यक्षेत्रात ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ बंधनकारक आहे. यासंदर्भात कायदा तर आहेच, पण गोदावरी नदीच्याच याचिकेत नीरीनेदेखील याबाबत सूचना आहे. त्याचप्रमाणे उच्च व सर्वोच्च न्यायालय यांनी अनेक वेळा आदेश केलेले आहेतच. अलीकडेच राष्ट्रीय हरित लवादाने दिल्ली प्रशासनाला दिलेला आदेश दिला असून, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग न करणाºया संस्थांना पाच लाख रु पये दंड करावा, असे म्हटले आहे.भूजल पातळी वाढण्यास मदतकार्यक्षेत्रात असलेले कारखाने, दवाखाने, शैक्षणिक संस्था व इतर सर्व संस्थांना येणाºया पावसाळ्यापूर्वी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बंधनकारक करावे. यासंदर्भात आताच कार्यवाही केली तर यावर्षीच्या पावसाळ्यात भुजलची पातळी वाढण्यास मदत होईल आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणीदेखील करता येईल, असे पंडित यांनी पत्रात म्हटले आहे.
‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ न केल्यास पाच लाखांचा दंड ठोठावणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 17, 2019 1:16 AM