विकास प्रकल्पांना छगन भुजबळ विरोध करतीलच कसे?

नाशिक : राज्यात सत्तांतर झाले की अगोदरच्या सरकारच्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्याचा पायंडा रूढ होऊ लागला आहे. त्यातच नाशिकच्या मेट्रो, स्मार्ट सिटी आणि अन्य काही प्रकल्पांचा धांडोळा घेतला जाण्याची शक्यतादेखील नाकारता येत नाही. परंतु केवळ यानिमित्ताने ग्रामविकासमंत्री छगन भुजबळ यांच्या शंकांना खतपाणी घालत उठविण्यात आलेली हाळी तितकीशी संयुक्तिक नाही. भुजबळ यांच्या काळात झालेली विकासकामे त्यांचे विरोधकाही मान्य करीत असताना भुजबळ कोणत्याही विकास प्रकल्पाला विरोध करतीलच कसे? असा प्रश्नदेखील उपस्थित होतो.

ठळक मुद्देनियोजन हवे हे मान्यचप्रकल्प रद्द होण्याची शक्यता नाही

संजय पाठक, नाशिक : राज्यात सत्तांतर झाले की अगोदरच्या सरकारच्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्याचा पायंडा रूढ होऊ लागला आहे. त्यातच नाशिकच्या मेट्रो, स्मार्ट सिटी आणि अन्य काही प्रकल्पांचा धांडोळा घेतला जाण्याची शक्यतादेखील नाकारता येत नाही. परंतु केवळ यानिमित्ताने ग्रामविकासमंत्री छगन भुजबळ यांच्या शंकांना खतपाणी घालत उठविण्यात आलेली हाळी तितकीशी संयुक्तिक नाही. भुजबळ यांच्या काळात झालेली विकासकामे त्यांचे विरोधकाही मान्य करीत असताना भुजबळ कोणत्याही विकास प्रकल्पाला विरोध करतीलच कसे? असा प्रश्नदेखील उपस्थित होतो. परंतु तरीही त्यांच्या मतांनंतर यांच्या मत प्रकटनानंतर ज्या काही चर्चा सुरू झाल्या त्यातून त्यांना यांनाच आपण विकास विरोधक नसल्याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागले आहे.

राज्यात सत्तांतर झाले की अगोदरच्या सत्ता काळात ज्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची चर्चा असते किंवा जनमत विरोधात असते अशा प्रकल्पांचे पुढे काय होणार? असा प्रश्न निर्माण होतो. कित्येकदा सरकार बदलले की, नवे सरकार अगोदरच्या सरकारच्या काळातील निर्णयांचा आढावा घेते आणि त्यातील काही प्रकल्प स्थगित करीत असते. राज्यात सध्या महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर येत असतानाच यापूर्वी भाजपाच्या (आणि शिवसेनेच्या) सरकारने आखलेल्या समृद्धी महामार्ग, मेट्रोचे आरे कार शेड या प्रकल्पांचे काय होणार? असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरे कार शेडच्या कामाला स्थगिती दिली. त्यानंतर वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील बहुचर्चित आणि वादग्रस्त प्रकल्पांचा आढावा घेऊन त्याला स्थगिती मिळू शकते किंवा नवे सरकार हे प्रकल्प गुंडाळू शकते अशा आशयाच्या चर्चा सुरू झाल्या.

नाशिकचा मुद्दा आणखी वेगळाच आहे. २०१७ मध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकीत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकचा विकास करण्यासाठी दत्तक घेण्याची घोषणा केली आणि त्यामुळेच त्यांच्यावर विश्वास ठेवून मतदारांनी महापालिकेतील सत्ता भाजपला बहाल केली. त्यानंतर नाशिकचा स्मार्ट सिटीमध्ये समावेश झाला. त्याचप्रमाणे गेल्या वर्षीच आॅगस्ट महिन्यात नाशिकरोड येथे झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी नाशिकमध्ये टायर बेस्ड मेट्रो सेवा देण्याची घोषणा केली. ही केवळ घोषणाबाजी वाटत असतानाच त्या प्रकल्पाचा प्रस्तावदेखील तयार झाला. राज्य सरकारने हा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर आता केंद्र सरकारकडे विस्तृत प्रकल्प अहवाल पाठविण्याची तयारी सुरू झाली. त्यानंतर आता स्मार्ट सिटी, मेट्रो या प्रकल्पांविषयी शंका सुरू झाल्या. योजना व्यवहार्य असल्या पाहिजे, असे मत छगन भुजबळ यांनी केल्यानंतर तर आता या योजना रद्दच होणार अशा प्रकारची चर्चा सुरू झाली.

मुळात कोणतेही सरकार सहसा विकासाला विरोध करीत नाहीत. नाशिकचे संभाव्य पालकमंत्री छगन भुजबळदेखील करणार नाही. त्याचे कारण नाशिकच नव्हे तर सर्वच शहरांची विकासाची भूक वाढत आहे. नाशिकमध्ये भुजबळांनी नवी राजकीय इनिंग सुरू केल्यानंतर सुरुवातील येवला आणि नंतर नाशिकमध्ये केलेली विकासकामे सर्वश्रुत आहेत. नाशिक मुंबई चौपदरीकरण, शहरात महामार्गावर बांधलेला उड्डाणपूल, ओझरचे पॅसेंजर टर्मिनल, गंगापूर धरणातील बोट क्लब, गोवर्धन येथील कलाग्राम अशा अनेक कामांची नावे घेतली जात. त्यातील काही कामे अद्याप पूर्णही झालेली नाही. ओझरचे पॅसेंजर टर्मिनल बांधूनही अनेक वर्षे वापराविना पडून होते. म्हणून त्याचे महत्त्व कमी झाले नाही, उलट केंद्र सरकारच्या उडान योजनेमुळे नाशिकमधून अनेक राज्ये जोडली गेली आहेत. त्यामुळे एखादी योजना कितपत योग्य याचा राजकीय निर्णय होण्यापेक्षा काळच उत्तर देत असतो. भुजबळ यांनी केलेला विकास नाशिककरांच्या स्मरणात आहेत. त्यामुळे मागील सरकारच्या ज्या योजनांमुळे जनतेला त्रास नाही आणि कोणाचा विरोध नाही, अशा विकास योजना रद्द भुजबळ रद्द करण्याची शक्यता नाही. उलट चांगल्या योजनांची भरच घालतील हे नक्की.
स्मार्ट सिटीतील कामकाजाबाबत सातत्याने टीका टिप्पणी होत आहे. त्यांचा प्रत्येक प्रकल्प वादग्रस्त ठरत असला तरी तो स्थानिक पातळीवरील अंमलबजावणीचा भाग आहे. महापालिकेचे पदाधिकारी या कंपनीत संचालक असूनही तेच तक्रारी करीत असेल तर त्यांचे ते अपयशच आहे. मेट्रो सेवा सर्वत्र सुरू करायला हवी का, ती नागपुरात रिकामी धावते म्हणून नाशिकने करावी किंवा नाही हा तात्विक वादाचा मुद्दा आहे. कदाचितच पाच वर्षांनंतर ही योजना साकारली जाईल तेव्हा ती अधिक उपयुक्त ठरू शकते. परंतु मेट्रोच काय शहर बससेवा तरी कशाला हवी? ही सेवा तोट्यात जात असतानादेखील राज्य शासनाने महापालिकेच्या गळ्यात मारली. त्यावेळी परिवहनमंत्री शिवसेनेचे दिवाकर रावते हेच होते. त्यामुळे मेट्रोवर टीका करणारे शिवसेनेचे स्थानिक पदाधिकारी बससेवाचा तोटा सहन करण्यास तयार असून, त्यावर ते टीका करीत नाही. राजकीय अभिनिवेश आणि वैमनस्य किती बाळगायचे आणि आपल्या शहराचे किती नुकसान करून घ्यायचे याचे उत्तर संबंधितांनीच कृतीतून द्यायचे आहे.