सातवा वेतन आयोगासाठी बाजार समिती कर्मचाऱ्यांचे धरणे

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 13, 2020 15:44 IST2020-02-13T15:43:12+5:302020-02-13T15:44:44+5:30

बाजार समितीच्या कर्मचा-यांबाबत शासनाने वेळोवळी महागाईभत्ता वाढ दिली असून, बाजार समित्यांनी आपल्या आर्थिक परिस्थितीनुसार त्याची अंमलबजावणी करावी, असे आदेश दिले

Holding of Market Committee staff for the Seventh Pay Commission | सातवा वेतन आयोगासाठी बाजार समिती कर्मचाऱ्यांचे धरणे

सातवा वेतन आयोगासाठी बाजार समिती कर्मचाऱ्यांचे धरणे

ठळक मुद्देवेतन आयोगाप्रमाणेही वेतन दिले जात नाही.नाशिक बाजार समिती याबाबत वेळकाढूपणा करीत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : नाशिक उत्पन्न बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन तसेच महागाईभत्ता मिळावा या मागणीसाठी गुरुवारपासून बाजार समितीच्या कर्मचाºयांनी बेमुदत धरणे आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. बाजार समिती जोपर्यंत लेखी देत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्णयही कर्मचारी संघटनेने जाहीर केला आहे.


या संदर्भात जिल्हा उपनिबंधकांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, बाजार समितीच्या कर्मचा-यांबाबत शासनाने वेळोवळी महागाईभत्ता वाढ दिली असून, बाजार समित्यांनी आपल्या आर्थिक परिस्थितीनुसार त्याची अंमलबजावणी करावी, असे आदेश दिले आहेत. परंतु नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीची सांपत्तीक स्थिती चांगली असूनही प्रत्येक वर्षी उत्पन्नात वाढ होत आहे. तसेच आस्थापना खर्चही मर्यादेतच असतानाही समिती महागाईभत्ता वाढ लागू केलेला नाही. सद्यस्थितीत महागाई भत्ता १२५ टक्के प्रमाण अदा करण्यात येत आहे. शासनाने सर्व कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागू केलेला असतानाही बाजार समितीच्या कर्मचा-यांना सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणेही वेतन दिले जात नाही. तसेच महाराष्टÑातील ब-याचशा बाजार समित्यांनी सातवा वेतन आयोग लागू केलेला असताना नाशिक बाजार समिती याबाबत वेळकाढूपणा करीत आहे. दिवसेंदिवस वाढत जाणारी महागाई, कर्मचा-यांच्या मुलांचे शिक्षण, औषधोपचार, आजारपण, कर्जाचे हप्ते फेडणे मुश्किल झाले आहे. काही कर्मचाºयांचा सेवानिवृत्तीचा काळ जवळ आल्याने त्यांना भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युएटी, वेतनीय रजेचा पगार याबाबत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होणार आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून बाजार समिती कर्मचाºयांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार संपूर्ण महागाईभत्ता अदा करून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

Web Title: Holding of Market Committee staff for the Seventh Pay Commission