उच्च न्यायालयाकडून नाशकातील ७२ धार्मिक स्थळांवरील कारवाईस स्थगिती

नाशिक : महानगरपालिका क्षेत्रांतर्गत अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई करताना महापालिकेने प्रत्यक्ष धार्मिक स्थळांपर्यंत पोहचत सर्वेक्षणाचा वर्गीकृत अहवाल तयार केला नसल्याचे आणि त्यावर नागरिकांना कोणत्याही प्रकारचे आक्षेप अथवा हरकतींद्वारे म्हणणे मांडण्याची संधी न दिल्याचे समोर आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिके ला फटकारले आहे. तसेच नोटिसा दिलेल्या ७२ धार्मिक स्थळांवरील कारवाईला पुढील निर्णय होईपर्यंत स्थगिती देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्याची माहिती आमदार देवयानी फरांदे यांनी त्यांच्या निवासस्थानी पत्रकार परिषदेत दिली. 

ठळक मुद्देनाशिकमधील धार्मिक स्थळांवरील कारवाईस स्थगीती वर्गीकृत अहवाल नसल्याने उच्च न्यायालयाने महापालिकेला फटकारले

नाशिक : महानगरपालिका क्षेत्रांतर्गत अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई करताना महापालिकेने प्रत्यक्ष धार्मिक स्थळांपर्यंत पोहचत सर्वेक्षणाचा वर्गीकृत अहवाल तयार केला नसल्याचे आणि त्यावर नागरिकांना कोणत्याही प्रकारचे आक्षेप अथवा हरकतींद्वारे म्हणणे मांडण्याची संधी न दिल्याचे समोर आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिके ला फटकारले आहे. तसेच नोटिसा दिलेल्या ७२ धार्मिक स्थळांवरील कारवाईला पुढील निर्णय होईपर्यंत स्थगिती देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (दि. ४) दिल्याची माहिती आमदारदेवयानी फरांदे यांनी त्यांच्या निवासस्थानी पत्रकार परिषदेत दिली. महानगरपालिके कडून शहरातील ७२ धार्मिक स्थळांवर सुरू केलेल्या कारवाईच्या विरोधात विनोद थोरात व कैलास देशमुख यांनी पालकमंत्री गिरीश महाजन तसेच आमदारदेवयानी फरांदे व महापालिकेचे सभागृह नेते दिनकर पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती बी. आर. गवई व एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने पुढील निर्णय होईपर्यंत धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यास स्थगिती दिली आहे. महापालिकेकडून धार्मिक स्थळांविरोधात होणाºया कारवाईच्या विरोधात अ‍ॅड. राम आपटे, अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर व अ‍ॅड. प्रवर्तक पाठक यांनी महापालिकेने ११ मे २०११ च्या शासन निर्णयाचे पालन केले नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देताना महापालिकेकडून होणाºया कारवाईला स्थगिती मिळण्याची विनंती केली. तर अ‍ॅड. संदीप मारणे यांनी महापालिकेची बाजू मांडताना शहरात उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसारच आतापर्यंत १५६ धार्मिक स्थळांवर कारवाई झाल्याचे स्पष्ट केले. सुमारे ४५० ते ५०० धार्मिक स्थळांवरील कारवाईचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित असल्याचे सांगितले. परंतु, कारवाई करण्यात आलेल्या व प्रस्तावित असलेल्या ७२ स्थळांबाबतच्या प्रत्यक्ष सर्वेक्षणानंतर वर्गीकरण व नागरिकांच्या तक्रारी, आक्षेप व हरकतींचा अहवाल महापालिकेला न्यायालयात सादर करता आला नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने संबंधित अहवाल सादर करण्यासाठी तीन आठवड्यांचा कालावधी दिला असून, अनधिकृत धार्मिक स्थळांविषयी पुढील निर्णय होईपर्यंत कारवाईला स्थगिती देण्याचे आदेश दिल्याचे फरांदे यांनी सांगितले. यावेळी सभागृृह नेता दिनकर पाटील व अ‍ॅड. मीनल भोसले आदी उपस्थित होते.