सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांमधील खर्चाचा उच्चांक

मागासवगीर्यांच्या सर्वांगीण कल्याणासाठी  सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये नाशिकच्या समाजिक न्याय विभागाने ९१ ते ९९ टक्के खर्च करून गेल्या पाच वर्षांपेक्षा यंदा चांगली कामगिरी केली आहे. 

ठळक मुद्देपाच वर्षांत आलेख उंचावला; ९९.२ टक्के निधी झाला खर्च

नाशिक : मागासवगीर्यांच्या सर्वांगीण कल्याणासाठी  सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये नाशिकच्या समाजिक न्याय विभागाने ९१ ते ९९ टक्के खर्च करून गेल्या पाच वर्षांपेक्षा यंदा चांगली कामगिरी केली आहे. 
मागील वर्षभरापासून राज्यावर कोरोनाचे संकट असल्याने शासकीय यंत्रणेवरदेखील त्याचा परिणाम झाला आहे. अशा काळातही नाशिक समाजकल्याण विभागाने प्राप्त झालेल्या  निधीचा संपूर्ण खर्च करण्याची सर्वोत्तम कामगिरी बजावली आहे. शासनाकडून चालू वर्षात (२०२०-२१) प्राप्त झालेल्या राज्यस्तरीय योजनांच्या ९१.७७ टक्के निधी, तर अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम जिल्हा वार्षिक योजनेचा प्राप्त झालेला ९९.२२ टक्के निधी विभागाने खर्च केला आहे.
सन २०२०-२१ मध्ये राज्य शासनाकडून नाशिक समाजकल्याण विभागास    १७८ कोटी १८ लाख इतका निधी प्राप्त झालेला होता. त्यापैकी विभागाने  १६३ कोटी ५२ लाख खर्च केल्याने ९१.७७ टक्के निधी खर्च झाला आहे, तर जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमाकरिता सन २०२०-२१ मध्ये  ३७८ कोटी ५ लाख विभागास प्राप्त झाले होते. त्यापैकी विभागाने ३७५ कोटी ८ लाख ६४ हजार खर्च केल्याने ९९.२२ टक्के निधी खर्च झाला आहे.
भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्ती योजना, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी शासकीय वसतिगृह योजना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना, आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दाम्पत्यास अनुदान योजना, स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान योजना, अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत पीडित व्यक्तींना अनुदान, तसेच अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या योजनांच्या प्रचार प्रसिद्धी या योजनांवर प्रामुख्याने निधी विभागाने खर्च केला आहे. यंदा प्रथमच मोठ्या प्रमाणावर निधीचा विनियोग झाला आहे.