नाशिक- पंचवटी आणि सिडको भागात कचरा संकलन व्यवस्थित करत नसल्याने महापालिका प्रशासनाने जीटी पेस्ट कंट्रोल या ठेकेदाराचा ठेका रद्द केला असून त्यामुळे दोन्ही विभागात घंटागाड्याच फिरत नसल्याने नागरीक त्रस्त झाल्याची तक्रार काही नगरसेवक करीत आहेत. या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचा प्रस्ताव त्या अनुषंगाने स्थायी समितीत मांडण्यात आला खरा, परंतु भाजपाचे सदस्य एकमुखाने ठेकेदाराच्या बाजूने उभे राहीले आणि महापालिका प्रशासनच ठेकेदारावर कसा अन्याय करीत आहे, असा पाढा वाचला. समितीचे सभापती भाजपचेच असल्याने त्यांनी ठेकेदारास काळ्या यादीत टाकण्याच्या प्रशासनाच्या प्रस्तावास स्थगिती दिली आहे.
स्थायी समितीची बैठक शुक्रवारी (दि. ७) सभापती उध्दव निमसे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी हा प्रकार घडला. विशेष म्हणजे यापूर्वीच याच समितीत घंटागाडी ठेकेदार काम करीत नसल्याने त्याच्यावर कारवाई करावी यासाठीच याच सदस्यांनी मागणीही केली होती. सदरची कंपनीचे भागीदार म्हणून भाजपचे शहराध्यक्ष गिरीश पालवे हे होते. त्यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे घेतल्यानंतरच त्यावरून बरीच टीका झाली आणि जीटी पेस्ट कंट्रोलचे काम असमाधानकारक असतानाही केवळ भाजप शहराध्यक्षांची भागीदारी असल्याने त्यावर कारवाईचे धाडस प्रशासन करीत नसल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या. त्यानंतर पालवे यांनी कंपनीचे नाशिकचे प्रतिनिधी म्हणून आता आपण काम करीत नसल्याचा दावाही केला. परंतु त्यानंतरही आज समितीच्या बैठकीत मात्र ठेकेदार कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यास भाजपच्याच नगरसेवकांनी विरोध केल्याने पुन्हा भाजप शहराध्यक्षांच्या कनेक्शनची चर्चा सुरू झाली आहे.
महापालिकेने शहरातील सहा विभागांसाठी वेगवेगळे ठेकेदार नियुक्त केले आहेत. त्यात जीटी पेस्ट कंट्रोल या कंपनीस सिडको आणि पंचवटी विभागाचे काम देण्यात आले आहे. कंपनीच्या कामकाजातील त्रुटींमुळे महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने या कंपनीला अगोदरच कोट्यवधी रूपयांचा दंड केला आहे. त्यानंतर कंपनीच्या कामकाजात सुधारणा न झाल्याचा ठपक ठेवत कंपनीचा ठेका रद्द करण्यात आला आहे. आता या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीवर सादर केला. परंतु भाजपचे दिनकर पाटील आणि कमलेश बोडके यांनी महापालिकेचा प्रस्ताव चुकीचा असून यामुळे ठेकेदार आत्महत्या करेल अशी भीती व्यक्त केली.