जिल्हा बॅँक वाचविण्यासाठी पालकमंत्र्यांचा पुढाकार

नोटाबंदीनंतर सातत्याने या ना त्या कारणाने चर्चेत असलेली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँक मोठ्या आर्थिक संकटात सापडली आहे

 गणेश धुरी  नाशिक
नोटाबंदीनंतर सातत्याने या ना त्या कारणाने चर्चेत असलेली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँक मोठ्या आर्थिक संकटात सापडली आहे. जिल्हा बॅँकेची ही आर्थिक कोंडी सोडविण्यासाठी पालकमंत्री तथा जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी पुढाकार घेतला आहे. जिल्हा बॅँकेला आर्थिक कोंडीतून बाहेर काढण्यासाठी राज्य शिखर बॅँकेसह नाबार्डकडून अतिरिक्त निधी मिळवून देणार असून, जिल्हा बॅँकेच्या संचालक मंडळाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत येत्या मंगळवारी किंवा बुधवारी (दि. ३) बैठक आयोजित करण्याबाबत गिरीश महाजन यांनी पुढाकार घेतल्याचे कळते.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेची जवळपास अडीच हजार कोटींची कर्ज वसुली थकल्याने जिल्हा बॅँकेची आर्थिक कोंडी झालेली असतानाच नोटाबंदीच्या काळात जमा झालेली ३४१ कोटींची रक्कमही स्वीकारण्यास रिझर्व्ह बॅँकेने नकार दिल्याने तोही मोठा आर्थिक बोजा जिल्हा बॅँकेवर पडला आहे. इतकेच नव्हे तर जिल्हा परिषदेने शिक्षकांच्या व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी ८३ कोटींची रक्कम भरली़ त्या रकमेपैकी जिल्हा बॅँकेने स्टेट बॅँक आॅफ इंडियाकडे वर्ग केलेली ४३ कोटींची रक्कमही स्टेट बॅँकेने चलन तुटवड्यामुळे देण्यास असमर्थता दर्शविल्याने जिल्हा बॅँकेला दररोज शिक्षकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.
ग्रामीण भागातील कोणत्या ना कोणत्या शाखेला रोजच कुलूप लागण्याचे प्रकार घडत आहे. या सर्व प्रकरणांमुळे जेरीस आलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेच्या संचालक मंडळाने पालकमंत्री गिरीश महाजन यांची मुंबईला तसेच शनिवारी (दि.२९) नंदुरबारला भेट घेऊन मदतीसाठी साकडे घातल्याचे समजते.
इतकेच नव्हे तर नरेंद्र दराडे यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामाही यापूर्वीच दिला असून, भाजपाच्या सहा संचालकांपैकी कोणालाही अध्यक्ष करा, मात्र जिल्हा बॅँकेला सरकारची मदत मिळवून द्या, अशी विनंती पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे केली आहे. त्यानुसार गिरीश महाजन यांनी येत्या मंगळवारी किंवा बुधवारी जिल्हा बॅँकेच्या संचालक मंडळाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक करून देऊन सरकारकडून निधीची मदत करून देण्याचे आश्वासन संचालक मंडळाच्या शिष्टमंडळाला दिल्याचे समजते.