शेतमाल वाहतुकीपेक्षा हमीभाव अनुदान द्यावे

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 29, 2020 00:07 IST2020-12-28T21:05:32+5:302020-12-29T00:07:16+5:30

ओझर : नुकतीच केंद्र सरकारने शेतमाल, द्राक्ष व ॲपलबोरच्या रेल्वे वाहतुकीवर पन्नास टक्के सबसिडी दिली असली, तरी तो फायदा थेट ग्राहकांना होणार असल्याने मूळ शेतकऱ्याला हमीभावासाठी करावी लागणारी कसरत व होणारे नुकसान पाहता, सक्तीची हमीभाव योजना हवी असल्याचे मत अनेक शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

Guarantee subsidy should be given for transportation of agricultural commodities | शेतमाल वाहतुकीपेक्षा हमीभाव अनुदान द्यावे

शेतमाल वाहतुकीपेक्षा हमीभाव अनुदान द्यावे

ठळक मुद्देनिफाड तालुक्यातील शेतकऱ्यांची मागणी : अस्मानी संकट

कित्येक वर्षांपासून शेतकऱ्याला अनेक अस्मानी व सुलतानी संकटांनी ग्रासले आहे. यात शेतमाल पिकविताना जो मूळ खर्च लागतो, तो दिवसेंदिवस वधारत असताना तो पिकवून विक्रीसाठी नेण्यापर्यंत ठरणारा भाव हा जुगारासारखा झाला आहे. वास्तविक लागणारा खर्च व मिळणारे उत्पन्न यावर सरकारने विचार करणे गरजेचे असताना, वाहतुकीवर सबसिडी देऊन शेतकऱ्यांचे काय भले होणार, असा सवाल शेतकऱ्यांनी विचारला आहे. द्राक्षाला वर्षभर एकरी लाखोंचा खर्च येतो, परंतु दरवेळी आलेला हंगाम कुठल्या तरी संकटाला बळी पडतो. परिणामी, उत्पन्न दूर राहते आणि त्याला पिकविण्यासाठी लागलेला खर्चही वसूल करणे जिकरीचे झाले आहे. असेच प्रकार इतर शेतमालाच्या बाबतीतही लागू होतात. प्रत्येक शेतकऱ्याला समूह उत्पन्नाची अपेक्षा असताना मागणी पुरवठ्याच्या जाळ्यात त्याचाच नाहक बळी जात असल्याचे सद्याचे चित्र आहे. दिवसेंदिवस तंत्रयुक्त होत असलेल्या केंद्राने शेतमालाच मंदीच्या काळात हमीभावाच्या सबसिडीचे धोरण अवलंबले, तर शेती प्रधानतेला आर्थिक बळकटी मिळेल. म्हणूनच शेतमाल वाहतुकीला कृषी एक्स्प्रेसद्वारे निम्मी सबसिडी देण्यापेक्षा मूळ शेतमालाला आर्थिक हमी देणे गरजेचे असल्याची अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
शेतकऱ्यांनाही युनिक आयडीची गरज
भारतात सामान्य माणसाला आधार कार्ड, शिक्षकाला शालार्थ आयडी, कर भरणाऱ्याला पॅन कार्ड असताना, शेतकऱ्यालाही त्याच्या क्षेत्रनिहाय कृषी आयडी दिल्यास, त्यावर लागवड केलेलं पीक, बाजारात मिळालेला भाव याची ऑनलाइन ट्रॅकिंग करणे सोपे होईल, शिवाय त्याने कष्ट करून पिकविलेल्या मालाचा मोबदलाही त्याला थेट केंद्राकडून मिळेल. यात सरकारचे इतर सबसिडीत जाणारे अनुदान बघता, हे परवडणारे ठरेल, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
प्रती एकर लागणारा खर्च
द्राक्ष - दोन ते अडीच लाख ₹
टोमॅटो - सुमारे एक लाख ₹
कांदा - ४० ते ४५ हजार ₹
सिमला मिरची : ९० हजार ते १ लाख ₹
फ्लॉवर, कोबी, आलं, पालक, मेथी, कोथिंबीर, शेपू : २० ते ३० हजार ₹

Web Title: Guarantee subsidy should be given for transportation of agricultural commodities

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.