वाळू लिलावाने ग्रामपंचायती होणार मालामाल !

नाशिक : राज्य शासनाने वाळू लिलावासंदर्भात नवीन धोरण जाहीर केले असून, त्यात पूर्वीच्या सर्व तरतुदींमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात आला आहे. गावातील वाळू लिलावांना ग्रामपंचायतींकडून होणारा विरोध लक्षात घेता, यापुढे वाळू ठिय्याच्या लिलावातून मिळणाºया रकमेतून ग्रामपंचायतींना रॉयल्टी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतींना मिळणाºया रकमेतून विकासकामे तर करता येतील, परंतु एखाद्या गावातील ठिय्याचा लिलाव न झाल्यास संबंधित ग्रामपंचायतीला सदरची वाळू विक्री करण्याची मुभाही देण्यात आल्याने नजीकच्या काळात ग्रामपंचायती मालामाल होणार आहेत.

ठळक मुद्देशासनाचे नवे धोरण : २५ ते ६० लाखांपर्यंत लिलावाचा हिस्साचोरी छुप्या पद्धतीने वाळूचा उपसा

नाशिक : राज्य शासनाने वाळू लिलावासंदर्भात नवीन धोरण जाहीर केले असून, त्यात पूर्वीच्या सर्व तरतुदींमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात आला आहे. गावातील वाळू लिलावांना ग्रामपंचायतींकडून होणारा विरोध लक्षात घेता, यापुढे वाळू ठिय्याच्या लिलावातून मिळणाºया रकमेतून ग्रामपंचायतींना रॉयल्टी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतींना मिळणाºया रकमेतून विकासकामे तर करता येतील, परंतु एखाद्या गावातील ठिय्याचा लिलाव न झाल्यास संबंधित ग्रामपंचायतीला सदरची वाळू विक्री करण्याची मुभाही देण्यात आल्याने नजीकच्या काळात ग्रामपंचायती मालामाल होणार आहेत.
राज्यात वाळू माफियांकडून अधिकृत वाळूचा ठिय्या न घेता, चोरी छुप्या पद्धतीने वाळूचा उपसा केला जात असल्याच्या वाढत्या घटना पाहता, त्यातून शासनाचे कोट्यवधींचे नुकसान दरवर्षी होऊ लागले आहे. अशा परिस्थितीत वाळूची चोरी रोखण्यापासून ते लिलावाची पद्धतीपर्यंत साºयाच तरतुदींचा अभ्यास करून शासनाने नवीन धोरण जाहीर केले आहे. त्यात प्रामुख्याने गावपातळीवरील वाळू ठिय्याच्या लिलावास ग्रामपंचायतींकडून होणारा विरोध पाहता, पूर्वीच्या तरतुदीनुसार वाळू ठिय्यास परवानगी देण्यासाठी ग्रामपंचायतीचा ठराव आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. ग्रामपंचायतींनी मुदतीत ठराव न दिल्यास त्यांची मूक संमती गृहीत धरून वाळू ठिय्याचा लिलाव केला जाणार असून, अशा ठिय्यातून मिळणाºया शासनाला महसुलापैकी १० ते २५ टक्क्यांपर्यंतची रक्कम ग्रामपंचायतीला देण्यात येणार आहे. मात्र ज्या ग्रामपंचायतीने वाळू ठिय्याच्या लिलावास ना हरकत न दिल्यास अशा ठिय्याचा लिलाव केला जाणार नाही, असे धोरण शासनाने स्वीकारण्याबरोबरच मात्र ग्रामपंचायतीमुळे लिलाव न झालेल्या ठिय्यातून अवैध वाळू उपसा होणार नाही याची जबाबदारी ग्रामपंचायतींवर टाकण्यात आली असून, त्यांनी वाळू रक्षणाची जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे. अवैध उपसा होणार असेल तर त्याची माहिती ग्रामपंचायतीने तहसीलदार, जिल्हाधिकाºयांना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
वाळू ठिय्यांवर बसणार कॅमेरेनवीन धोरणानुसार वाळू ठिय्याचा लिलाव झाल्यास वाहतूकदाराने ठरवून दिलेल्या एकाच मार्गावरून वाळूची वाहतूक करावी तसेच ज्या ठिकाणाहून वाळू उपसा केला जाईल त्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे तसेच उपसा केलेली वाळू ज्या डेपोेत संकलित केली जाईल तेथेही कॅमेरे बसविणे क्रमप्राप्त करण्यात आले आहे. मात्र ज्या वाळू ठिय्याचा लिलाव झालेला नाही अशा ठिय्यांमधून वाळू उपसा होऊ नये म्हणून जिल्हाधिकाºयांनी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे आदेशही शासनाने दिले आहेत.