पोषण आहारातील 'गोडवा' नाहीसा! खिचडीतील साखरेसाठी सरकार पैसे देणार नाही; पालकांकडून घ्या, नाहीतर...

गोड खिचडीसाठी लागणाऱ्या साखरेसाठी शासनाकडून निधी दिला जाणार नाही, असे स्पष्ट मत नमूद आहे. या गोड खिचडीसाठी पालकांकडे साखर मागितली जाणार आहे.

नाशिक : प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत राज्यातील पात्र शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार दिला जातो. २८ जानेवारी २०२५ रोजी राज्य शासनाने शालेय पोषण आहाराच्या मेनूमध्ये बदल केला आहे.

यात गोड खिचडीसाठी लागणाऱ्या साखरेसाठी शासनाकडून निधी दिला जाणार नाही, असे स्पष्ट मत नमूद आहे. या गोड खिचडीसाठी पालकांकडे साखर मागितली जाणार आहे. ही साखर शाळा व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून लोकवर्गणीतून गोळा करावी लागणार आहे.

दोन पाककृती पर्यायी स्वरूपात असणार
अंडा पुलाव तसेच गोड खिचडी किंवा नाचणी सत्त्व या पाककृती पर्यायी स्वरूपात देण्यात आल्या आहेत. केंद्र शासनाने स्नेहभोजनाद्वारे योजनेअंतर्गत लोकसहभाग वाढविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

साखर मागा, नाहीतर खिशातून पैसे टाका
खिचडी शिजविण्यासाठी पालकांकडे साखर मागावी लागणार आहे. मिळाली नाही, तर मुख्याध्यापक व शिक्षकांना खिशातून पैसे द्यावे लागतील.

शिक्षकांनी करावी साखर गोळा...
शिक्षकांना साखर गोळा करण्याचे कामही करावे लागणार आहे. त्यामुळे शिक्षकांनी अध्यापनाचे कार्य करायचे की नाही, असा सूर उमटत आहे.

'पोषण'च्या मेनूमध्ये बदल
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत १२ प्रकारच्या पाककृतींच्या स्वरूपात पोषणात लाभदेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

या पाककृतींचा समावेश
व्हेजिटेबल पुलाव, मसाले भात, मटार पुलाव, मूगडाळ खिचडी, चवळी खिचडी, चणा पुलाव, सोयाबीन पुलाव, मसुरी पुलाव, मूग शेवगा वरण भात, मोड आलेल्या मटकीची उसळ, अंडा पुलाव, गोड खिचडी किंवा नाचणी सत्त्व या पाककृतींचा समावेश आहे.

सारखरेचाही पुरवठा शासनाने करावा
पोषण आहारातील पूरक अन्नपुरवठ्यासाठी शासनाने तरतूद केली आहे. आता शासनाने साखरेचाही पुरवठा करावा, अशी मागणी होत आहे.