‘मिसा’ बंदीवानांबाबत सरकार कृतघ्न

 नाशिक : देशात २६ जून १९७५ रोजी लादण्यात आलेल्या आणीबाणीच्या काळात मिसा कायद्यांतर्गत हजारो कार्यकर्त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले होते. यात समाजवादी पक्षाचे कार्यकर्ते, आनंदमार्गी व काही काँग्रेसमधील कार्यकर्त्यांसह लोकतंत्र सेनानी संघाच्या कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबांची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. या काळात आणीबाणीला विरोध करून खऱ्या अर्थाने लोकशाहीची पुनर्स्थापना करणाऱ्या कार्यकर्त्यांप्रती सरकार कृतघ्न झाल्याचा आरोप अखिल भारतीय लोकतंत्र सेनानी संघाचे उपाध्यक्ष रवींद्र कासखेडीकर यांनी केला.
शंकराचार्य संकुल येथील डॉ. कूर्तकोटी सभागृहातील अखिल भारतीय लोकतंत्र सेनानी संघाच्या राज्यस्तरीय मेळाव्यात ते बोलत होते. व्यासपीठावर महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष जयप्रकाश पांडे, राष्ट्रीय सचिव कोमल छेडा, राष्ट्रीय सचिव सुरेश अग्रवाल, सुरेंद्र द्विवेधी, एकनाथ शेटे, सुरेश सायखेडकर आदि उपस्थित होते. कासखेडीकर म्हणाले, सरकारची इच्छाशक्ती असेल तर आणीबाणीच्या काळात लोकशाहीसाठी लढणाऱ्या आणि जेलमध्ये जाणाऱ्या कार्यकर्त्यांना एका दिवसात योग्य मानसन्मानासह त्यांचा अधिकारही मिळू शकतो. राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश यांसारख्या राज्यात असा अधिकार मिसा बाधिताना मिळाला आहे. परंतु महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या उदासीनतेमुळेच मिसा बाधितांना त्यांचा हक्क मिळालेला नाही.