शासकीय आश्रमशाळा रोजंदारी कर्मचारीप्रश्नी सरकार सकारात्मक

कळवण :शासकीय आश्रमशाळेतील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकार सकारात्मक आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण दाखल असून त्याचा निर्णय लागल्यानंतर या कर्मचाऱ्यांबाबत महिनाभरात सकारात्मतेने निर्णय घेण्याची सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत केली. मात्र या बैठकीत कुठलाही ठोस निर्णय झाला नाही.

ठळक मुद्देउपमुख्यमंत्री : बैठकीत ठोस निर्णय नाही

आदिवासी विकास विभागातील आश्रमशाळांमध्ये रोजंदारी तत्वावर कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असलेल्या ४००० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबत उपमुख्यमंत्री पवार यांची कळवणचे आमदार नितीन पवार यांनी भेट घेतली होती. या भेटीसह रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचा बिऱ्हाड मोर्चा आणि आत्मदहन आंदोलनाच्या इशाऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी (दि. १६) सायंकाळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक झाली. यावेळी महाराष्ट्र विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आदिवासी विकासमंत्री के.सी. पाडवी, आमदार नितीन पवार, नियोजन विभागाचे सचिव चक्रवर्ती, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव अनुपकुमार यादव ,सामान्य प्रशासन ,विधी व न्याय विभागाचे अधिकारी तसेच रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. दहा वर्षांपेक्षा जास्त सेवा झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत कायम करण्याबाबतचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी सदर निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना संबंधित विभागास द्याव्यात व जवळपास १८ वर्षांपासून रोजंदारी तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या मुख्याध्यापक व शिक्षकांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, बहुतांशी कर्मचारी आदिवासी भागातील असल्यामुळे खास बाब म्हणून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आग्रही भूमिका घ्यावी अशी मागणी आमदार पवार यांनी केली. सद्यस्थितीत राज्यात शासनाच्या विविध विभागांचे ३ लाख कर्मचारी रोजंदारी तत्वावर नोकरी करीत असून या सर्वांचा विचार करता धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले. रोजंदारी कर्मचारी बैठकीसाठी प्रतिनिधी म्हणून सचिन वाघ, महेश पाटील, रेणुका सोनवणे, रुपाली कहांडोळे चंद्रकांत गावित, संतोष कापुरे, जब्बार तडवी, संतोष गावत्रे, संतोष खोटरे, रविंद्र गणवीर उपस्थित होते.